प्रत्येक 30 मिनिटांनी पश्चिम बंगालमध्ये एका महिलेवर अत्याचार, महिलांविरोधातील भीषण वास्तव एनसीआरबी अहवालाने उघड

By, Pravin Wankhade - October 14, 2025 07:35:47

0

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता : प्रत्येक 30 मिनिटांनी पश्चिम बंगालमध्ये एका महिलेवर अत्याचार होतो. पश्चिम बंगालमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेचा बोजवारा उडाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालाने उघड केले असून, राज्यातील महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे प्रमाण देशातील सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, छेडछाड, आणि घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये मागील दहा वर्षांत तब्बल 300% वाढ झाल्याची आकडेवारी या अहवालात दिली आहे.

महिला मुख्यमंत्री असलेल्या या राज्यात महिलांचे जगणेच असुरक्षित झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आणखी भीषण आहे. ममता बॅनर्जींच्या सत्तेखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारने महिलांच्या सुरक्षेकडे केलेले दुर्लक्ष आता देशभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

महायुतीत भाजपने स्वतःसह घटक पक्षांच्या ढकलले स्वबळाच्या दिशेने; नेमका अर्थ काय??

अलीकडेच दुर्गापूरमध्ये एका एमबीबीएस विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाला. ओडिशामधील या तरुणीला अपु बावरी, फिरदोस शेख, शेख रियाजुद्दीन आणि त्यांच्या साथीदारांनी जंगलात ओढून नेऊन अत्याचार केला. या घटनेनंतर पीडितेच्या वडिलांनी हताशपणे सांगितले, “आमचा विश्वास संपला आहे. माझी मुलगी बंगालमध्ये राहणार नाही. ती आता ओडिशातच शिक्षण घेईल.”

ही भावना केवळ एका कुटुंबाची नाही, तर राज्यातील हजारो महिलांची सामूहिक वेदना आहे. काही महिन्यांपूर्वीच कोलकात्यातील RG कर हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतरही राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत.

आणि आता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेले वक्तव्य अधिकच संतापजनक ठरले आहे. त्यांनी म्हटले –
“मुलींना रात्री १२.३० वाजता बाहेर कसं जाऊ दिलं? कॉलेजने परवानगी द्यायला नको होती. मुलींनी स्वतःलाही जपायला हवं.”

या वक्तव्यावर विरोधक आणि महिला संघटनांनी “अत्यंत असंवेदनशील”, “पीडितेला दोष देणारी मानसिकता” अशी टीका केली आहे.
भाजप, काँग्रेस आणि महिला हक्क संघटनांनी बॅनर्जींच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करत म्हटले, “मुख्यमंत्री स्वतः महिला असूनही, त्या पीडितांच्या वेदना न ऐकता त्यांच्याच चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. हे महिलांच्या सन्मानाचा अपमान आहे.”

दरम्यान, NCRB अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये बंगाल सातत्याने पहिल्या तीन राज्यांमध्ये. कोलकाता पोलिस ठाण्यांमध्ये महिलांच्या तक्रारींचे 60% प्रकरणांवर तपास अपुरा राहतो.

महिला सुरक्षा ही “निवडणूकपूर्व घोषणांपुरती मर्यादित” असल्याचा आरोप आता सर्वच स्तरांतून होत आहे.सामाजिक कार्यकर्त्या इरा घोषाल म्हणाल्या, “राज्य सरकार महिलांच्या सुरक्षेवर फक्त बोलते. प्रत्यक्षात कारवाईचा अभाव आणि पोलिसांची उदासीनता यामुळे गुन्हेगार निर्भय झाले आहेत.”

महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या या वाढत्या घटनांमुळे, बंगालमधील महिलांसाठीचा प्रश्न आता फक्त कायदा-सुव्यवस्थेचा नाही, तर विश्वासाचा झाला आहे.