विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Chandrashekhar Bawankule जमिनीच्या व्यवहारांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवणाऱ्या आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘धीम्या’ गतीमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ‘क्रांतिकारी’ बातमी आहे! महसूल विभागाने ‘जनहित’ साधणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत, जमिनीच्या मोजणीचा निपटारा करण्यासाठी लागणारा १२० दिवसांचा दीर्घ कालावधी थेट केवळ ३० दिवसांवर आणला आहे. Chandrashekhar Bawankule
राज्य सरकारने परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ३ कोटी १२ लाख प्रलंबित मोजणी प्रकरणे वेगाने निकाली निघतील, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. Chandrashekhar Bawankule
प्रत्येक जिल्ह्यात १५० खासगी भूमापक
शासकीय भूमापकांची संख्या अपुरी असल्याने हे काम तीन ते चार महिने लांबते. पण आता आता उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या खासगी व्यक्तींना भूमापक म्हणून परवाना मिळणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात १५० खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन प्रणाली कशी काम करेल?
नवीन धोरणानुसार, खासगी भूमापक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलदगतीने जमिनीची मोजणी पूर्ण करतील. मात्र, खासगी भूमापकांनी केलेली मोजणी अंतिम नसेल. तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांसारखे सरकारी अधिकारी त्या मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांना ‘प्रमाणित’ करतील. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क दावे अशा सर्व प्रकारच्या अत्यावश्यक मोजणी प्रक्रिया आता जलदगतीने पूर्ण होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App