SC Grants : 2022 पूर्वी भ्रूण फ्रीज असल्यास सरोगसी कायद्यातून सूट; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- कोण आई-बाप होणार, हे सरकार ठरवू शकत नाही

By, Pravin Wankhade - October 10, 2025 04:30:12

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : SC Grants गुरुवारी एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेने २०२२ पूर्वी गोठवलेले भ्रूण (फर्टिलेज्ड अंडी) ठेवले असतील तर तिला सरोगसी कायद्यांतर्गत वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते.SC Grants

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांनी वाढत्या वयाला चिंतेचे कारण म्हणून उद्धृत केल्याबद्दल सरकारला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “सरकार पालक कोण बनू शकते हे ठरवू शकत नाही, कारण नैसर्गिक प्रक्रियेतही वयाची मर्यादा नसते.”SC Grants

हे संपूर्ण प्रकरण जानेवारी २०२२ मध्ये लागू झालेल्या सरोगसी कायद्या २०२१ शी संबंधित आहे. कायद्यानुसार, फक्त २६-५५ वयोगटातील पुरुष आणि २३-५० वयोगटातील महिलांनाच सरोगसी करण्याची परवानगी असेल.SC Grants

महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक दिवस; आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ते मेट्रोचे उद्घाटन!!

या कायद्याविरुद्ध अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्य याचिकाकर्ता चेन्नई येथील वंध्यत्व विशेषज्ञ डॉ. अरुण मुथुवेल आहेत, ज्यांनी कायद्याअंतर्गत व्यावसायिक सरोगसीवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने जुलै २०२५ पर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय… ४ मुद्द्यांमध्ये

कायदा लागू होण्यापूर्वी जेव्हा जोडप्यांनी त्यांचे गर्भ गोठवले तेव्हा कायदेशीर वयोमर्यादा नव्हती. त्यामुळे त्यांना आधीच सरोगसीचा अधिकार होता. त्यामुळे, नवीन कायदा मागील प्रकरणांमध्ये लागू करता येणार नाही.

जेव्हा जोडप्याचे गेमेट्स (शुक्राणू आणि अंडी) काढले जातात आणि गर्भ तयार केले जातात आणि गोठवले जातात तेव्हा सरोगसी सुरू झाली असे मानले जाते. या टप्प्यावर, जोडप्याची भूमिका पूर्ण होते. त्यानंतरची प्रक्रिया पूर्णपणे सरोगेट आईशी संबंधित असते.

वृद्ध पालक आपल्या मुलांची काळजी घेऊ शकणार नाहीत आणि म्हणूनच वयोमर्यादा आवश्यक आहे, हा सरकारचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, पालक होण्यासाठी कोण पात्र आहे आणि कोण नाही हे सरकार ठरवू शकत नाही.

पालकत्वाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही. कायदा पुनरुत्पादन स्वातंत्र्याला देखील मान्यता देतो. वयाशी संबंधित चिंता ही कायदेमंडळाची बाब आहे, परंतु ती मागील प्रकरणांमध्ये लागू करता येत नाही.