Chicago Protests : शिकागोमध्ये निदर्शकांची नॅशनल गार्डशी झटापट; ट्रम्प यांच्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरील कारवाईविरोधात निदर्शने

By, Pravin Wankhade - October 6, 2025 01:00:41

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : Chicago Protests अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी वाढत्या गुन्हेगारी आणि निदर्शनांना प्रतिसाद म्हणून शिकागो, इलिनॉय येथे ३०० नॅशनल गार्ड सैनिक तैनात केले, ज्यामुळे गार्ड आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला.Chicago Protests

व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अबीगेल जॅक्सन म्हणाल्या, “ट्रम्प शहरांमध्ये अशांतता रोखू इच्छितात. हे सैन्य आमच्या अधिकाऱ्यांचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करेल. आता १,००० हून अधिक निदर्शकांना अटक करण्यात आली आहे.”Chicago Protests

ही कारवाई डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) च्या ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्झ अंतर्गत केली जात आहे, जी सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. गुन्हेगार आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक करण्याचे उद्दिष्ट आहे.Chicago Protests

Devendra Fadnavis : नाशिकचे नवीन रिंग रोडचे आणि साधूग्रामचे काम त्वरित पूर्ण करा, दिरंगाई खपवून घेणार नाही!!

गेल्या महिन्यात एका बेकायदेशीर स्थलांतरिताने चालवलेल्या वेगवान कारने केटी अब्राहम या तरुणीला चिरडून तिचा मृत्यू झाल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली.

अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि सैनिकांमध्ये संघर्ष झाला.

शिकागोमध्ये अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि नॅशनल गार्डच्या जवानांमध्ये संघर्ष झाला, जिथे पेपर स्प्रे आणि रबर गोळ्यांचा वापर करण्यात आला. डीएचएस प्रमुख क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या की त्या विशेष दल पाठवत आहेत.

शनिवारी सकाळी शिकागोच्या ब्राइटन पार्क परिसरात एका सशस्त्र अमेरिकन महिलेने तिच्या कारने ICE वाहनांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.

डीएचएसच्या म्हणण्यानुसार, एजंटांनी प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला, ज्यामुळे ती महिला जखमी झाली. ती स्वतःहून रुग्णालयात गेली आणि दुपारपर्यंत तिला सोडण्यात आले. कोणताही एजंट गंभीर जखमी झाला नाही.

गव्हर्नर म्हणाले की ट्रम्प यांनी सैन्य पाठवण्याची धमकी दिली.

इलिनॉयचे गव्हर्नर जेबी प्रिट्झकर म्हणाले की ट्रम्प यांनी जर त्यांनी स्वतः सैन्य पाठवले नाही, तर ते पाठवतील अशी धमकी दिली होती. हे खोटे आहे. प्रिट्झकर यांनी स्पष्ट केले की, स्थानिक पोलिस आधीच सर्वकाही हाताळत आहेत, तरीही ट्रम्प सैन्य पाठवत आहेत.

प्रिट्झकर म्हणाले की, ते या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देतील, कारण ते पोसे कमिटॅटस कायद्याचे (जे देशांतर्गत कायदा अंमलबजावणीमध्ये सैन्याच्या वापरास प्रतिबंधित करते) उल्लंघन आहे. इलिनॉयचे अॅटर्नी जनरल क्वामे राऊल यांनीही दावा दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे.