विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Chandrashekhar Bawankule मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र जारी केले किंवा दाखला तयार केला, तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन ओबीसी संघटनांना त्यांचा 10 तारखेचा प्रस्तावित मोर्चा रद्द करण्याचेही आवाहन केले.Chandrashekhar Bawankule
राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या जीआरला ओबीसी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. सरकारने आज ओबीसी नेत्यांची एक बैठक बोलावून त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले. त्यात मराठा – ओबीसी वादावर विस्तृत चर्चा केली. त्यानंतर ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना या बैठकीत काय झाले? याची माहिती दिली.Chandrashekhar Bawankule
ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत काय झाली चर्चा?
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सरकारच्या जीआरसंबंधी जो काही संशय निर्माण केला गेला, त्यावर आज ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे सरकारने जाणून घेतले. या बैठकीत महाज्योतीला निधी मिळणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना उद्योगांसाठी सवलती देणे, त्यांना कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देणे आदी विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. सर्वच नेत्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. त्यात पात्र लोकांनाच मराठा – कुणबी व कुणबी – मराठा प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरण्यात आला. कुणीही जीआरचा सरसकट आरक्षण म्हणून गैरफायदा घेऊ नये. विशेषतः खोटे कुणबी प्रमाणपत्र जारी होऊ नये यावरही यावेळी भर देण्यात आला.
भुजबळांनी उपस्थित केला बोगस प्रमाणपत्रांचा मुद्दा
मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीत काही अधिकाऱ्यांनी खोडाखोडी करून बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल असे स्पष्ट केले. कुणी बोगस प्रमाणपत्र काढले असेल किंवा दाखल्यांवर खाडाखोड केली असेल अथवा एखाद्या अधिकाऱ्याने चुकीचे प्रमाणपत्र दिले असेल, तर त्याला तो अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार असेल. त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचेही ठणकावून सांगितले. ते म्हणाले, या प्रकरणी कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा समाजाचा अधिकार कायम राहील. विशेषतः ओबीसींच्या ताटातले कुणीही काही घेणार नाही. ओबीसी – मराठा समाजात कोणताही संघर्ष निर्माण होणार नाही याची काळजी शासन घेईल. कोणतेही खोटे प्रमाणपत्र इश्यू होणार नाही. जीआरच्या माध्यमातून एखाद्या अधिकाऱ्याने चुकीचे प्रमाणपत्र जारी केले, तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच ज्यांनी हे प्रमाणपत्र तयार केले, त्याच्यावरही कारवाई होईल, अशा पद्धतीची चर्चा बैठकीत झाली.
सरकार एकही चुकीचे प्रमाणपत्र जारी करणार नाही. त्यामुळे ओबीसी संघटनांनी राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन आपला 10 तारखेचा मोर्चा रद्द करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली, असे ते म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App