ओला दुष्काळ मॅन्युअल मध्ये नाही, पण शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी निकषांमधली सगळी मदत देऊ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा शब्द!!

By, Pravin Wankhade - September 30, 2025 08:31:04

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : ओला दुष्काळ मॅन्युअल मध्ये नाही. पण शेतकऱ्यांना दुष्काळी निकषांमध्ये सगळी मदत देऊ. तिच्यात हयगय होणार नाही, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिला.
महाराष्ट्रात पावसाने धुमाकूळ घातल्यामुळे तब्बल 60 लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अजून नुकसानीच्या सर्व प्रकारच्या डेटाचे वर्गीकरण व्हायचे आहे. ते वर्गीकरण पूर्ण करून केंद्र सरकारला लवकरच अहवाल पाठवू. शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीच्या आत थेट मदत करू, असा स्पष्ट शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिला. जिल्हा नियोजन मंडळांमधून निधी देण्याचा निर्देशही त्यांनी दिला.

राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असली तरी सरकारी मॅन्युअल मध्ये या ओल्या दुष्काळाचा उल्लेख नाही. पण शेतकऱ्यांना मदत करताना आखडता हात घेणार नाही. दुष्काळी परिस्थितीत जी सर्व प्रकारची मदत लोकांना करण्यात येते, ती सर्व प्रकारची मदत या काळामध्ये लोकांना करू. शेतकऱ्यांना करू. तिथे पैसा कमी पडू देणार नाही. केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळवू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित

फडणवीस सरकारने राज्याचे सर्वसमावेशक कर्करोग उपचार धोरण जाहीर केले असून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने त्याचे तपशील सादर केले त्याला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. त्यामुळे कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्यात आले. या सर्वसमावेशक धोरणांमधून नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार आहेत.

त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित.

राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी.

उद्योग विभाग

महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार.

– ऊर्जा विभाग

औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी.
यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार.

– नियोजन विभाग

महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार.

– विधि आणि न्याय विभाग

सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी