Supreme Court : दिल्ली-NCRमध्ये फटाके बनवण्यास परवानगी, पण विक्रीवर बंदी; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- फक्त ग्रीन फटाके तयार करता येतील

By, Pravin Wankhade - September 27, 2025 08:00:16

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court दिवाळीपूर्वी दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके उत्पादनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या उत्पादकांकडे हिरव्या फटाक्यांसाठी NEERI आणि PESO परवाने आहेत तेच ते उत्पादन करू शकतात.Supreme Court

भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उत्पादकांवर एक अट घातली: पुढील आदेश येईपर्यंत ते एनसीआरमध्ये कोणतेही फटाके विकणार नाहीत. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होईल.Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. आम्ही केंद्र सरकारला दिल्ली सरकार आणि फटाके उत्पादक आणि विक्रेत्यांसह सर्व भागधारकांशी चर्चा करण्याची आणि फटाक्यांवरील पूर्ण बंदीचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्याची विनंती करतो . सर्वांना स्वीकारता येईल असा व्यवहार्य उपाय शोधा.Supreme Court

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी मागितली केंद्राकडून मदत

काही इतर पक्षांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी चिंता व्यक्त केली की फटाक्यांवरील बंदीबरोबरच अधिकाऱ्यांनी त्यांचे विद्यमान परवाने देखील रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे.

सध्या तरी फटाके परवाने रद्द करण्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

यापूर्वी, एप्रिलमध्ये दिल्ली-एनसीआर फटाक्यांवर बंदी घालण्याबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ते तातडीचे म्हटले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की ही बंदी काही महिन्यांपुरती मर्यादित ठेवल्याने काही फायदा होणार नाही. लोक वर्षभर फटाके साठवून ठेवतील आणि बंदी लागू असताना त्यांची विक्री करतील.

३ एप्रिल २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवरील बंदी फक्त हिवाळ्याच्या हंगामाऐवजी वर्षभर वाढवण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि सध्या सुनावणी सुरू आहे. १२ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, फटाक्यांवर केवळ दिल्ली-एनसीआरमध्येच नव्हे तर देशभरात बंदी घालण्यात यावी.

१२ सप्टेंबर: न्यायालयातील विविध पक्षांचे युक्तिवाद आणि खंडपीठाच्या टिप्पण्या

या प्रकरणी खंडपीठाने कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) ला नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
एमिकस क्युरीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, प्रदूषण वाढले की उच्चभ्रू वर्ग स्वतःची काळजी घेतो आणि दिल्लीतून बाहेर जातो.
केंद्राकडून उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना खंडपीठाने प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर CAQM कडून सविस्तर अहवाल मागण्यास सांगितले.
कायदा अधिकाऱ्याने सांगितले की, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) हिरव्या फटाक्यांमुळे प्रदूषण कमी होऊ शकते का याचा तपास करत आहे.
फटाके उत्पादक कंपन्यांच्या वकिलांनी असे सुचवले की NEERI ने फटाक्यांमध्ये कोणती रसायने आणि किती प्रमाणात वापरली जाऊ शकतात हे सांगावे, जेणेकरून कंपन्या त्यांच्या फटाक्यांमध्ये त्यांचा समावेश करू शकतील.
काही इतर पक्षांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी चिंता व्यक्त केली की फटाक्यांवरील बंदीबरोबरच अधिकाऱ्यांनी त्यांचे विद्यमान परवाने देखील रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे.
सध्या तरी फटाके परवाने रद्द करण्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

यापूर्वी, एप्रिलमध्ये दिल्ली-एनसीआर फटाक्यांवर बंदी घालण्याबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ते तातडीचे म्हटले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की ही बंदी काही महिन्यांपुरती मर्यादित ठेवल्याने काही फायदा होणार नाही. लोक वर्षभर फटाके साठवून ठेवतील आणि बंदी लागू असताना त्यांची विक्री करतील.