Rahul Gandhi : राहुल गांधींवर वाराणसी कोर्टात खटला चालणार; अमेरिकेत म्हटले होते- शिखांना भारतात पगडी-कडा घालण्याचा अधिकार आहे?

By, Pravin Wankhade - September 27, 2025 04:00:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Rahul Gandhi काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. आता शिखांविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याबद्दल वाराणसी न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाणार आहे. गेल्या वर्षी अमेरिका दौऱ्यावर असताना राहुल गांधी म्हणाले होते की, “भारतात शिखाला पगडी आणि कडा घालण्याचा अधिकार आहे का, यावर हा लढा आहे.”Rahul Gandhi

राहुल यांच्या विधानाविरुद्ध नागेश्वर मिश्रा यांनी वाराणसी दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी खासदार/आमदार न्यायालयात एक नवीन याचिका दाखल केली, जी न्यायालयाने २१ जुलै २०२५ रोजी स्वीकारली.Rahul Gandhi

खासदार/आमदार न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ३ सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद संपल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.Rahul Gandhi

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी मागितली केंद्राकडून मदत

राहुल म्हणाले होते – शीखांना काळजी आहे की ते गुरुद्वारात जाऊ शकतील की नाही.

१० सप्टेंबर २०२४ रोजी अमेरिकेत राहुल गांधी म्हणाले, “भारतातील शीख समुदायाला पगडी आणि कडा घालण्याची परवानगी मिळेल का याबद्दल चिंता आहे? ते गुरुद्वारांना भेट देऊ शकतील का? ही चिंता फक्त शिखांसाठी नाही तर सर्व धर्मांसाठी आहे.”

भाजपला असे वाटत नाही की देश सर्वांचा आहे. भारत एक संघराज्य आहे. संविधानात हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. भारत हे एक संघराज्य आहे, ज्यामध्ये विविध इतिहास, परंपरा, संगीत आणि नृत्य यांचा समावेश आहे. भाजप म्हणता की ते संघराज्य नाही; ते वेगळे आहे.

आरएसएसला भारत समजत नाही. त्यांचा दावा आहे की काही राज्ये इतरांपेक्षा कनिष्ठ आहेत. काही भाषा इतरांपेक्षा कनिष्ठ आहेत, काही धर्म इतरांपेक्षा कनिष्ठ आहेत आणि काही समुदाय इतरांपेक्षा कनिष्ठ आहेत. प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा इतिहास आणि परंपरा आहे.

आरएसएसच्या विचारसरणीत, तमिळ, मराठी, बंगाली आणि मणिपुरी या भाषा कनिष्ठ मानल्या जातात. हा वादाचा मुद्दा आहे. आरएसएस भारताला समजत नाही.

संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

वाराणसी येथील रहिवासी नागेश्वर मिश्रा यांनी सारनाथ पोलिस ठाण्यात राहुल गांधींच्या विधानाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची तक्रार दाखल केली, परंतु एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, दंडाधिकारी (द्वितीय) यांनी हा खटला अमेरिकेत दिलेल्या भाषणाशी संबंधित असल्याचे आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील असल्याचे सांगून खटला रद्द केला.

यानंतर, नागेश्वर मिश्रा यांनी खासदार/आमदार न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली, जी न्यायालयाने २१ जुलै २०२५ रोजी स्वीकारली. सव्वीस दिवसांपूर्वी, राहुल गांधी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राहुल गांधी यांनी खासदार/आमदार न्यायालयात आधीच लेखी उत्तर दिले आहे.

राहुल गांधी यांनी २५ ऑगस्ट रोजी खासदार/आमदार न्यायालयात लेखी उत्तर दाखल केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “नागेश्वर मिश्रा यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही.”

त्यांनी स्वतःला “खरे देशभक्त” असे वर्णन केले आणि म्हटले की त्यांना शीख समुदायासह सर्व धर्म आणि समुदायांबद्दल खोल आदर आहे. त्यांचे भाष्य प्रत्यक्षात “शीख समुदायाच्या हितासाठी आणि त्यांच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्यासाठी” होते.

राहुल गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान दिलेले विधान जगभरातील एका विशिष्ट समुदायावर (शीख) होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल होते आणि ते शीख समुदायाविरुद्ध नव्हते, तर ते शीख समुदायाच्या हितासाठी होते. हे विधान भारताबाहेर देण्यात आले होते आणि त्यात शीख समुदायाचा अपमान करणारे किंवा समुदायाच्या कोणत्याही सदस्याच्या भावना दुखावणारे काहीही नव्हते.

राहुल गांधी यांनी लिहिले की, त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. भारतीय दंड संहितेच्या (BNSS) कलम २०८ मध्ये अशी तरतूद आहे की भारताबाहेर केलेल्या गुन्ह्याचा केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारतात तपास किंवा खटला चालवता येत नाही.