Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- न्यायालयांनी गंभीर प्रकरणांची दररोज सुनावणी करावी; आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत बलात्कार प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करा

By, Pravin Wankhade - September 26, 2025 08:00:43

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दैनंदिन सुनावणीची पद्धत पूर्णपणे सोडून देण्यात आली आहे आणि न्यायालयांनी ती पुन्हा सुरू करावी. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.Supreme Court

संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जलद सुनावणीचा अधिकार आवश्यक असल्याचे मान्य करून, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सर्व उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की- तीस वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या महत्त्वाच्या किंवा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दैनंदिन सुनावणीच्या पद्धतीकडे न्यायालयांनी परतण्याची वेळ आली आहे असे आम्हाला प्रामाणिकपणे वाटते. या पद्धतीकडे परत येण्यासाठी, पोलिसांच्या कार्यपद्धतीसह सध्याचे सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण समजून घेणे आवश्यक आहे.Supreme Court

देवेंद्र फडणवीसांनी काढली राहुल गांधींच्या Gen Z दाव्यातली हवा; भारतीय युवकांवर व्यक्त केला विश्वास

न्यायालयाने निर्देश दिले की सर्व उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या संबंधित जिल्हा न्यायालयांमध्ये दैनंदिन सुनावणीची पद्धत कशी पुन्हा सुरू करावी आणि अंमलात आणावी यासाठी समित्या स्थापन कराव्यात.

न्यायदानात विलंब झाल्यामुळे

न्यायव्यवस्थेतील विलंबाला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक म्हणजे दररोज सुनावणीचा अभाव, जिथे न्यायालयाकडून पुरावे तुकड्या-तुकड्यांमध्ये ऐकले जातात आणि खटले प्रभावीपणे अनेक महिने किंवा अगदी वर्षे विलंबित होतात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीला जामीन देण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, “जरी मर्यादित न्यायालयीन किंवा न्यायालयीन संसाधने आणि खटल्यांच्या संख्येमुळे उपलब्ध न्यायालयीन वेळेचा अभाव हे या पद्धतीचे समर्थन म्हणून अनेकदा उद्धृत केले जात असले तरी, दररोजच्या सुनावणी फायदेशीर ठरू शकतात. विशेषतः, बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण झाला पाहिजे.”

खंडपीठाने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अधिकाऱ्यांना प्रकरणांची चौकशी आणि इतर प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश देऊ शकतात जेणेकरून निर्णय लवकर देता येईल.

काय प्रकरण आहे?

२०२१ च्या पश्चिम बंगाल निवडणूक हिंसाचाराशी संबंधित बलात्कार प्रकरणात न्यायालय मीर उस्मान अली नावाच्या आरोपीचा जामीन रद्द करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने केलेल्या अर्जावर न्यायालय विचार करत होते.

सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे आणि आरोपींच्या वतीने अंजन दत्त यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, खंडपीठाने म्हटले की, आरोपी जवळजवळ एक वर्षापासून कोठडीबाहेर असल्याने “जामीन रद्द करण्यास ते इच्छुक नाहीत”.

सुनावणीला होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता

पीडिता साक्षीदार चौकटीत हजर झाल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने “गंभीर चिंता” व्यक्त केली. परंतु तिची पुढील चौकशी १८ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

न्यायालयाने यापूर्वी ट्रायल कोर्टाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते आणि असा इशारा दिला होता की अशा चार महिन्यांच्या स्थगितीमुळे आरोपींना सरकारी वकिलांच्या साक्षीदारांशी छेडछाड करण्यास मदत होऊ शकते.