Trump : ट्रम्प H-1B व्हिसा लॉटरी प्रणाली बंद करणार; आता निवड मोठ्या पगारावर आधारित

By, Pravin Wankhade - September 25, 2025 02:30:07

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : Trump ट्रम्प प्रशासनाने मंगळवारी एच-१बी व्हिसा निवड प्रक्रियेत मोठा बदल प्रस्तावित केला. या प्रस्तावाअंतर्गत, अमेरिकेत एच-१बी व्हिसा मिळविण्याचे नियम बदलू शकतात. सध्या, हे व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिले जातात, परंतु नवीन योजनेनुसार, आता जास्त पगाराच्या नोकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. याचा अर्थ असा की जर अर्ज एका वर्षात ८५,००० पेक्षा जास्त असतील, तर जास्त पगाराच्या नोकऱ्या असलेल्यांची निवड होण्याची शक्यता जास्त असेल.Trump

नवीन नियमानुसार, कामगार विभागाच्या अहवालांवर आधारित सर्व उमेदवारांना चार पगार श्रेणींमध्ये स्थान दिले जाईल. सर्वाधिक पगार असलेले, दरवर्षी अंदाजे $१६२,५०० (सुमारे १.४४ कोटी रुपये) कमावणारे, लॉटरीत चार वेळा सहभागी होतील. सर्वात कमी पगार असलेले उमेदवार फक्त एकदाच सहभागी होतील. अत्यंत कुशल आणि उच्च पगाराच्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणे हे उद्दिष्ट आहे.Trump

उच्च वेतन प्रणालीवर आधारित व्हिसा देण्याचा प्रस्ताव फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित झाला आहे. ३० दिवसांसाठी जनतेचे मत मागवले जाईल. जर मंजूर झाले तर पुढील व्हिसा चक्रापासून (एप्रिल २०२६) ही प्रणाली लागू केली जाऊ शकते.Trump

महाराष्ट्र ओल्या दुष्काळात बुडाला तरी राजकारण सुटत नाही; दमबाजी करण्याची हौस काही भागत नाही!!

एच-१बी व्हिसासाठी अमेरिका ८८ लाख रुपये आकारणार

यापूर्वी, ट्रम्प प्रशासनाने २२ सप्टेंबरपासून नवीन एच-१बी अर्जांसाठी शुल्क वाढवून $१००,००० (अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष) केले होते. पूर्वी ते सुमारे ₹६००,००० होते.

जानेवारीमध्ये अध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प कठोर इमिग्रेशन धोरणांचा अवलंब करत आहेत, ज्यात मोठ्या प्रमाणात हद्दपारी, बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुलांना नागरिकत्व रोखण्याचे प्रयत्न आणि आता एच-१बी व्हिसामध्ये बदल यांचा समावेश आहे.

हा व्हिसा विशेषतः टेक आणि आउटसोर्सिंग कंपन्यांमध्ये लोकप्रिय आहे, कारण ते परदेशी उच्च-कुशल कामगारांना अमेरिकेत आणण्यासाठी त्याचा वापर करतात.

नवीन योजना अंमलात आणण्यास वेळ लागेल. ती पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी महिने किंवा वर्षेही लागू शकतात. जर सर्व काही नियोजनाप्रमाणे झाले तर २०२६ च्या लॉटरीपूर्वी हा नियम लागू केला जाऊ शकतो, असे सूचनेत म्हटले आहे.

भारतीयांवर काय परिणाम

कमी पगारामुळे प्रवेश-स्तरीय अभियंते आणि नवीन पदवीधरांना व्हिसा मिळणे कठीण होईल. उच्च कौशल्ये (एआय, डेटा सायन्स, चिप डिझाइन, सायबरसुरक्षा) असलेल्यांना $१५०,०००+ (अंदाजे रु. १.३३ कोटी) पगार असलेल्यांना फायदा होईल. भारतीय कंपन्यांचे काय? टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो सारख्या कंपन्या, ज्या बहुतेक प्रवेश-स्तरीय आणि मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवतात, त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल. उच्च-कुशल कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणाऱ्या गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉन सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल.