Karnataka : कर्नाटक हायकोर्टाने X ची याचिका फेटाळली; म्हटले- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा, येथे अमेरिकन कायदा लागू नाही

By, Pravin Wankhade - September 25, 2025 11:30:51

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी एलॉन मस्क यांच्या कंपनी एक्सने केंद्र सरकारविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना म्हणाले की, सोशल मीडिया कंटेंटचे नियमन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, विशेषतः महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये.Karnataka

ते म्हणाले, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (अनुच्छेद १९) हा नागरिकांचा अधिकार आहे, परंतु तो काही मर्यादांच्या अधीन आहे. अमेरिकन कायदे आणि निर्णय थेट भारतीय संविधानावर लागू केले जाऊ शकत नाहीत.Karnataka

एक्सने मार्चमध्ये भारत सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये भारतीय सरकारी अधिकारी एक्सवरील सामग्री ब्लॉक करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता, जो आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(बी) चा गैरवापर आहे.Karnataka

महाराष्ट्र ओल्या दुष्काळात बुडाला तरी राजकारण सुटत नाही; दमबाजी करण्याची हौस काही भागत नाही!!

सोशल मीडिया कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की इतक्या सहजपणे कंटेंट काढून टाकल्याने वापरकर्त्यांचा विश्वास कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की बेकायदेशीर कंटेंट काढून टाकणे आवश्यक आहे.

केंद्राने म्हटले – बेकायदेशीर सामग्री अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही

केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की बेकायदेशीर किंवा कायद्याविरुद्ध असलेल्या मजकुराला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारखे संरक्षण मिळू शकत नाही.

सरकारने युक्तिवाद केला की, सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलेले सुरक्षित संरक्षण फक्त तेव्हाच लागू होते जेव्हा ते तक्रार मिळाल्यानंतर अयोग्य सामग्री त्वरित काढून टाकतात. X त्यांच्या वापरकर्त्यांच्या वतीने थंड परिणामाचा उल्लेख करून बाजू मांडू शकत नाही.

सुरक्षित बंदर म्हणजे कंपन्या केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्ते काय पोस्ट करतात यासाठी जबाबदार नाहीत. दरम्यान, या थंड परिणामाचा अर्थ असा आहे की कायद्याच्या भीतीमुळे लोक त्यांचे मत व्यक्त करण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात.

एक्स म्हणाले – सरकार सहकार्य पोर्टलद्वारे सामग्री काढून टाकत आहे

एक्सने आरोप केला की सरकार “सहयोग” नावाच्या पोर्टलद्वारे सामग्री ब्लॉक करते, जे भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राद्वारे चालवले जाते. गृह मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार पोलीस आणि सरकारी विभाग सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश जारी करतात, असे एक्स म्हणाले.
सहयोग पोर्टल ‘सेन्सॉरशिप पोर्टल’ सारखे काम करत आहे, त्यामुळे ते नियमांनुसार उचललेले पाऊल मानले जाऊ शकत नाही.

X चा दावा आहे की कलम ७९(३)(ब) चा गैरवापर केला जात आहे

X ने असा दावा केला की भारतातील सरकारी अधिकारी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांना मागे टाकत आहेत आणि ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी एक बेकायदेशीर प्रणाली स्थापन करत आहेत. हे आयटी कायद्याच्या कलम 79(3)(B) चा गैरवापर आहे. असे आदेश फक्त कलम 69A आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसारच जारी केले जाऊ शकतात.