Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- सैन्याच्या स्थायी कमिशन धोरणात त्रुटी; केंद्राने म्हटले- महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव नाही

By, Pravin Wankhade - September 25, 2025 03:00:57

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या १३ महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, स्थायी कमिशन धोरणात काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, एका बॅचमध्ये ८० गुण असलेली व्यक्ती अधिकारी बनते, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये ६५ गुण असलेली व्यक्ती देखील संधी मिळवू शकते.Supreme Court

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारचा खटला सादर केला आणि म्हटले की निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि लिंग तटस्थ होती.Supreme Court

भाटी म्हणाल्या की, सैन्यात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात कोणताही भेदभाव केला जात नाही. केंद्र गुरुवार, २५ सप्टेंबर रोजी आपला युक्तिवाद सुरू ठेवेल.Supreme Court

खरं तर, काही महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात तक्रार केली होती की त्यांना पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत कायमस्वरूपी कमिशनसाठी कमी संधी दिल्या जात आहेत, जरी त्यांनी गलवान, बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूर सारख्या अनेक कठीण ऑपरेशन्समध्ये भाग घेतला होता.

महाराष्ट्र ओल्या दुष्काळात बुडाला तरी राजकारण सुटत नाही; दमबाजी करण्याची हौस काही भागत नाही!!

केंद्राने सांगितले की प्रत्येक बॅचमधील २५० अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाईल

केंद्र सरकारने अहवाल दिला आहे की सैन्यात सध्या ८,४४३ अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. सर्वात मोठी कमतरता लेफ्टनंट ते लेफ्टनंट कर्नल पदांमध्ये आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) साठी कमी भरती आणि कमी होत चाललेल्या निवड दरांमुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे. सध्या, प्रत्येक बॅचमधून फक्त २५० अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाते.

केंद्राने स्पष्ट केले की निकषांच्या नियुक्त्या, म्हणजेच कठीण प्रदेशातील पोस्टिंग किंवा जबाबदाऱ्या, कायमस्वरूपी कमिशनसाठी एकमेव आधार नाहीत. या नियुक्त्या बहुतेकदा कर्नल आणि ब्रिगेडियर सारख्या उच्च पदांवर पदोन्नती दरम्यान पाहिल्या जातात.

महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की, एसीआरमध्ये नियुक्त्यांसाठी निकषांचा उल्लेख नाही

महिला अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालांचे (एसीआर) मूल्यांकन पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच केले जात नाही. अधिकृत अहवालात पुरुष अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे निकष नोंदवले गेले होते, तर आमच्या नियुक्त्यांचा उल्लेख एसीआरमध्ये नव्हता.

महिला अधिकाऱ्यांनी त्यांचे योगदान सांगितले

लेफ्टनंट कर्नल वनिता पाधी यांना काँगोमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेची आणि फिरोजपूर (पंजाब) सीमा क्षेत्रातील कंपनी कमांडरची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
लेफ्टनंट कर्नल चांदनी मिश्रा या ८८ देशांमधील पहिल्या महिला पायलट होत्या ज्यांनी MEAT (मॅन्युव्हरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट) उडवले.
लडाखमधील गलवान ऑपरेशन दरम्यान लेफ्टनंट कर्नल गीता शर्मा यांना कम्युनिकेशन युनिटची कमांड देण्यात आली होती.
लेफ्टनंट कर्नल स्वाती रावत यांना ऑपरेशन सिंदूर आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील बसौली येथे बंडखोरी विरोधी कारवायांमध्ये कमांडिंग पोस्टिंग देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले गेले

१८ सप्टेंबर रोजी, ज्येष्ठ वकील व्ही. मोहना यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२० आणि २०२१ च्या आदेशांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. अनेक वेळा २५० जणांची मर्यादा ओलांडली गेली असली तरी, सरकारने रिक्त पदांचा अभाव असल्याचे कारण दिले.