Ayodhya : बाबरीच्या जागी मशीद बांधण्याची योजना नाकारली; अयोध्येत 8 विभागाची 6 वर्षांनंतरही NOC नाही

By, Pravin Wankhade - September 24, 2025 09:00:21

0

वृत्तसंस्था

अयोध्या : Ayodhya अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या जागेवर मशीद बांधण्याची योजना नाकारण्यात आली आहे. राम मंदिरापासून सुमारे २५ किमी अंतरावर असलेल्या सोहावल तहसीलमधील धनीपूर गावात ही मशीद प्रस्तावित आहे.Ayodhya

अयोध्या विकास प्राधिकरणाने (ADA) मशिदीचा लेआउट प्लॅन नाकारला आहे. अनेक सरकारी विभागांनी अनिवार्य ना हरकत प्रमाणपत्र (NoC) जारी केले नसल्याच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. एका माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरात हे उघड झाले.Ayodhya

९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर निकाल दिला. हिंदू आणि मुस्लिम पक्षकारांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांच्या बांधकामासाठी जमीन मिळाली. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला पाच एकर जमीन देण्यात आली.Ayodhya

ॲमेझॉनच्या गुंतवणुकीतून महाराष्ट्रात डिजिटल क्रांती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

३ ऑगस्ट २०२० रोजी, तत्कालीन अयोध्या जिल्हा दंडाधिकारी अनुज कुमार झा यांनी अयोध्याजवळील धनीपूर गावातील पाच एकर जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला हस्तांतरित केली. मशीद ट्रस्टने २३ जून २०२१ रोजी प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला. तेव्हापासून मंजुरीबाबत कोणतीही अपडेट मिळालेली नाही.

एनओसी अर्जावर कोणताही आक्षेप नाही.

एडीएने मान्य केले की, मशीद ट्रस्टने अर्ज आणि तपासणी शुल्क म्हणून ₹४ लाख भरले होते. एडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, पीडब्ल्यूडी, प्रदूषण नियंत्रण, नागरी विमान वाहतूक, सिंचन आणि महसूल विभाग तसेच महानगरपालिका, जिल्हा दंडाधिकारी आणि अग्निशमन सेवा यांच्याकडून एनओसी मागवण्यात आल्या होत्या.

मशीद ट्रस्टचे सचिव अतहर हुसेन म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीसाठी जमीन अनिवार्य केली आणि उत्तर प्रदेश सरकारने आम्हाला भूखंड दिला. सरकारी विभागांनी त्यांचे एनओसी का दिले नाहीत आणि प्राधिकरणाने मशिदीचा लेआउट प्लॅन का नाकारला आहे याबद्दल मी गोंधळलो आहे.”

तथापि, अग्निशमन विभागाने केलेल्या जागेच्या तपासणीत असे आढळून आले की मशीद आणि रुग्णालयाच्या इमारतींच्या उंचीसाठी प्रवेश रस्ते १२ मीटर रुंद असणे आवश्यक होते. तथापि, साइटवरील दोन्ही प्रवेश रस्ते ६ मीटरपेक्षा जास्त रुंद नव्हते. मुख्य प्रवेश रस्ता फक्त ४ मीटर रुंद होता.

ट्रस्ट सेक्रेटरी म्हणाले की, त्यांना कोणत्याही एनओसी नाकारल्याबद्दल कोणतीही माहिती मिळाली नाही. “अग्निशमन विभागाच्या आक्षेपाव्यतिरिक्त, मला इतर कोणत्याही विभागाच्या आक्षेपाची माहिती नाही,” ते म्हणाले. “आता आरटीआयच्या उत्तराने परिस्थिती स्पष्ट केली आहे, आम्ही आमची पुढील कारवाई ठरवू.”