Local Body Elections : 31 जानेवारीपूर्वीच होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाला निर्देश

By, Pravin Wankhade - September 17, 2025 09:00:05

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Local Body Elections मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.Local Body Elections

खरं तर, ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे २०२२ पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यापूर्वी ६ मे रोजीही याच प्रकरणात न्यायालयाने आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकांबाबत अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले होते.Local Body Elections

न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाहीसाठी हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि आता कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.Local Body Elections

Deepak Kesarkar : मातोश्री बाहेर पडले चांगली गोष्ट, दीपक केसरकर यांचा उद्धव ठाकरेंना टोला

ही सूट फक्त यावेळीच देण्यात आली आहे, आतापासून कोणतेही निमित्त स्वीकारले जाणार नाही. लोकशाहीची मुळे मजबूत करण्यासाठी वेळेवर निवडणुका घेणे खूप महत्वाचे आहे.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रभागांचे सीमांकन ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन्स आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना तात्काळ कळवावी.

आयोगाच्या युक्तिवादांवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली

निवडणूक आयोगाने न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की पुरेशा ईव्हीएम, शाळेच्या इमारती आणि परीक्षांमुळे कर्मचाऱ्यांचा अभाव यामुळे विलंब झाला. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या बोर्ड परीक्षा निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण असू शकत नाही.

न्यायालयाने म्हटले आहे की- निवडणुकांशी संबंधित सीमांकन किंवा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. आयोग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना त्यांना एकत्र करण्याची विनंती करू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मुदत दिली होती

६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करावी.

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने चार महिन्यांत पालिका निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे- आमच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे.

२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही निकाल दिला होता

२०२१ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाला परवानगी दिली जाणार नाही जोपर्यंत सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या आदेशात नमूद केलेल्या तिहेरी चाचणीची पूर्तता करत नाही.

तिहेरी चाचणी निकष पूर्ण होईपर्यंत ओबीसी जागांना सामान्य श्रेणीतील जागा म्हणून पुन्हा अधिसूचित केले जाईल असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

शिवसेनेने (अविभाजित) ८४ जागा जिंकल्या होत्या

२०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत, (अविभाजित) शिवसेनेने ८४ जागा जिंकल्या तर भाजपने ८२ जागा जिंकल्या. जून २०२२ मध्ये अविभाजित शिवसेनेच्या आमदार आणि खासदारांचा एक मोठा गट उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटात सामील झाला. नंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या पक्षाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.