Lord Vishnu idol : खजुराहोतील भगवान विष्णू मूर्ती पुनर्स्थापनेसाठीची याचिका फेटाळली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर संताप

By, Pravin Wankhade - September 17, 2025 08:30:56

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Lord Vishnu idol खजुराहोतील जावरी मंदिरात भगवान विष्णूची सात फूट उंच मूर्ती उभी आहे. ही मूर्ती शतकांपूर्वी मुघल आक्रमणांदरम्यान शिरच्छेदित झाली आणि आजही भग्न अवस्थेत आहे. या मूर्तीची पुनर्स्थापना करून मंदिराची पवित्रता अबाधित करण्यासाठी राकेश दलाल या श्रद्धावान भक्ताने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचा दावा होता की ही केवळ पुरातत्त्वाशी संबंधित बाब नाही, तर अखंड देवप्रतिमेची पूजा करण्याचा हा मूलभूत धार्मिक अधिकार आहे.Lord Vishnu idol

वरिष्ठ वकील संजय एम. नुली यांनी या याचिकेतून पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला (ASI) आदेश द्यावेत अशी मागणी केली. युक्तिवाद असा होता की भग्न मूर्ती पुन्हा दुरुस्त केल्यास केवळ इतिहासाचा सन्मान होणार नाही, तर लाखो भक्तांच्या श्रद्धेलाही न्याय मिळेल.

विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांना लाभासाठी आजच्या बैठकीत फडणवीस मंत्रिमंडळाचे निर्णय!!

मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मात्र ही याचिका फेटाळली. न्यायालयाने थेट उपरोधपूर्ण शब्द वापरत म्हटले की “ही पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन आहे. तुम्ही भगवान विष्णूचे भक्त आहात ना? मग जा आणि प्रार्थना करा.”

हा प्रतिसाद केवळ याचिकाकर्त्यासाठी धक्का नव्हता, तर संपूर्ण समाजात संताप आणि प्रश्नचिन्ह उभा करणारा ठरला. धार्मिक भावनांचा विचार न करता सर्वोच्च न्यायालयाने असे शब्द वापरणे, हे न्यायाच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणारे असल्याचे मत अनेक कायदेपंडितांनी व्यक्त केले आहे.

या प्रकरणात असा मुद्दा मांडला जात आहे की जर अशाच प्रकारे एखाद्या मशिदीतल्या वा चर्चमधील भग्न प्रतिमा किंवा धार्मिक प्रतीकाबाबत अशी टिप्पणी झाली असती, तर संतापाची लाट उसळली असती. आंतरराष्ट्रीय मंचांवर दबाव आणला गेला असता. मात्र हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धेला कमी लेखले जाते तेव्हा त्यावर शांतता पसरणे हे ‘एकतर्फी धर्मनिरपेक्षते’चे उदाहरण असल्याचे अनेकांचे मत आहे.

समाजशास्त्रज्ञांचे निरीक्षण आहे की अल्पसंख्यांक समाज एखाद्या प्रश्नावर तातडीने रस्त्यावर उतरत आंदोलन करतो. त्यामुळे सरकार आणि न्यायालय त्यांचा मुद्दा गांभीर्याने घेतात. उलट हिंदू समाज कायदेशीर मार्गाने न्याय मागतो, आणि त्यालाच उपरोधाने हिणवले जाते. त्यामुळे न्याय मिळवण्याचा मार्गच त्यांच्यासाठी अपमानकारक बनतो, असा आरोप केला जात आहे.

या निर्णयामुळे अनेक भक्तांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. हजारो वर्षे पूजली गेलेली मूर्ती आज भग्न स्थितीत असताना, तिची पुनर्स्थापना करण्यास न्यायालयाने नकार दिला, हा मुद्दा केवळ कायदेशीरच नाही तर भावनिक पातळीवर खोल जखम करणारा आहे.

धार्मिक विद्वानांचे मत आहे की देवप्रतिमेची पुनर्स्थापना ही केवळ पुरातत्त्वीय संरक्षण नव्हे, तर भक्तांच्या भावनांचा सन्मान आहे. अनेक ठिकाणी भग्न मूर्ती दुरुस्त करून पुनः प्रतिष्ठापित करण्यात आल्या आहेत. मग खजुराहोतील मूर्तीबाबत वेगळा दृष्टिकोन का ठेवला गेला, हा प्रश्न निर्माण होतो.

काही राजकीय नेत्यांनी या प्रकरणाला हिंदू भावनांचा अवमान ठरवले आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप करून पुरातत्त्व विभागाला दिशा द्यावी, अशी मागणी होत आहे. विरोधी मतप्रवाह मात्र असा आहे की न्यायालयाने धार्मिक भावनांपेक्षा कायद्याचा आधार घेतला आहे. पण ‘जा आणि प्रार्थना करा’ ही भाषा न्यायालयाने वापरणे हे निश्चितच अवमानकारक असल्याचे सर्व स्तरांतून मान्य केले जात आहे.