Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन प्रकरणी छगन भुजबळ यांना दिलासा, चिमणकर बंधूंनाही दोषमुक्ती

By, Nandkumar Baswade - September 16, 2025 07:05:18

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चिमणकर बंधूंना दोषमुक्त केले आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने कृष्णा चिमणकर, प्रशांत चिमणकर आणि प्रसन्न चिमणकर यांना निर्दोष ठरवले आहे. या बंधूंनी नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीचे बांधकाम केले होते.

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. या प्रकरणात त्यांना काही काळ तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. मात्र, महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर भुजबळ यांना न्यायालयाने यापूर्वीच क्लीन चिट दिली होती. आता त्याच प्रकरणात चिमणकर बंधूंनाही दोषमुक्त करण्यात आले आहे.

Ajit Pawar : पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बीड जिल्ह्याला गिफ्ट ; दीडशे कोटींचा निधी वितरित

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

मुंबईतील अंधेरी येथील आरटीओच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला मंजुरी देताना, त्याच्या बदल्यात संबंधित कंत्राटदार कंपनीला नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचे आणि मुंबईतील मलबार हिल येथे विश्रामगृह उभारण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. या प्रक्रियेत कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवली गेली नाही, असा आरोप झाला होता. कालांतराने, कंत्राटदार कंपनीने इतर विकासक कंपन्यांशी करार करून विकासाचे हक्क विकले.

राज्य सरकारच्या नियमानुसार, कंत्राटदाराला केवळ 20 टक्के नफा अपेक्षित होता; परंतु पहिल्या विकासकाने तब्बल 80 टक्के नफा कमावल्याचा दावा करण्यात आला होता. या व्यवहारात कंत्राटदार कंपनीने 190 कोटी रुपयांचा नफा मिळवला, त्यापैकी 13 कोटी 50 लाख रुपये भुजबळ कुटुंबीयांना देण्यात आल्याचा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने (एसीबी) केला होता.

कायदेशीर कारवाई आणि निकाल

2005 मध्ये निविदा प्रक्रिया न राबवता कंत्राटदाराची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत कारवाई केली होती. तसेच, एसीबीने मुंबई सत्र न्यायालयात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 409 (गुन्हेगारी विश्वासघात) आणि कलम 420 (फसवणूक) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते.

मात्र, या सर्व आरोपांमधून छगन भुजबळ आणि चिमणकर बंधूंना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे. या निकालामुळे भुजबळ आणि चिमणकर बंधूंना मोठा दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणातील कायदेशीर लढाईला पूर्णविराम मिळाला आहे.

निकालाचे परिणाम

हा निकाल भुजबळ यांच्या राजकीय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप पूर्णपणे निरस्त झाले असून, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला नव्याने बळ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, चिमणकर बंधूंना दोषमुक्ती मिळाल्याने या प्रकरणातील सर्व प्रमुख आरोपींना न्यायालयाने क्लीन चिट दिली आहे.