Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राजकीय पक्षांमार्फत होणारे मनी लाँड्रिंग गंभीर बाब; ठोस कायदा का नाही

By, Pravin Wankhade - September 15, 2025 08:00:12

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court निष्क्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांद्वारे करचोरी आणि मनी लाँडरिंग हा एक गंभीर मुद्दा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याशी थेट संबंधित आहे.Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, कायदा आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि ३ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे. राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी आतापर्यंत ठोस कायदा का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न विचारला आहे.Supreme Court

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात दैनिक भास्करच्या दोन बातम्यांचाही उल्लेख आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, आयकर विभागाच्या छाप्यादरम्यान, इंडियन सोशल पार्टी आणि युवा भारत आत्मा निर्भर दल या दोन पक्षांद्वारे ५०० कोटी रुपयांच्या बनावट देणग्यांचे प्रकरण उघडकीस आले.Supreme Court

Sharad Pawar हैदराबाद गॅझेटवरून बंजारा समाजाला उचकविण्याची शरद पवारांची खेळी

राष्ट्रीय सर्व समाज पक्षाच्या माध्यमातून २७१ कोटी रुपयांचे व्यवहार पकडले गेले. या पक्षांची स्थापना केवळ हवाला आणि कमिशनद्वारे मनी लाँड्रिंगसाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यांचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही.

याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की… सुमारे ९०% पक्ष कधीही निवडणूक लढवत नाहीत. ते कर चुकवतात आणि २०% पर्यंत कमिशन आकारून मनी लाँडरिंगमध्ये गुंततात. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि कामकाजाबाबत स्पष्ट नियम करण्याचे निर्देश द्यावेत. अंतर्गत लोकशाही आणि निधीची पारदर्शकता सुनिश्चित केली पाहिजे.

२०२४ मध्ये देशात २,८०० हून अधिक पक्ष होते, त्यापैकी फक्त ६९० पक्षांनी निवडणूक लढवली

देशात ६ राष्ट्रीय आणि ६७ प्रादेशिक पक्ष आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी २,८०० हून अधिक नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष होते. एडीआरच्या मते, यापैकी फक्त ६९० पक्षांनी निवडणूक लढवली. म्हणजेच, बहुतेक पक्ष निवडणूक राजकारणात सक्रिय नाहीत.

निवडणूक आयोगाने या वर्षी ऑगस्टपर्यंत अशा ३३४ पक्षांना यादीतून वगळले आहे. अजूनही २५२० नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष शिल्लक आहेत. २०११ मध्ये, माजी मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राजकीय पक्ष (व्यवहारांचे नियमन) विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता, परंतु ते पुढे जाऊ शकले नाही.

मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांचे उत्पन्न २२३% वाढले

देशात नाममात्र मते मिळवणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे (RUPP) उत्पन्न २०२२-२३ मध्ये २२३% ने वाढले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे.

अहवालानुसार, देशात २७६४ मान्यताप्राप्त नसलेले पक्ष आहेत. यापैकी ७३% पेक्षा जास्त (२०२५) पक्षांनी त्यांचे आर्थिक रेकॉर्ड सार्वजनिक केलेले नाहीत. उर्वरित ७३९ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षांनी त्यांचे रेकॉर्ड शेअर केले आहेत. अहवालात या पक्षांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

अहवालात असे दिसून आले आहे की गुजरातमधील अशा ५ पक्षांचे एकूण उत्पन्न २३१६ कोटी रुपये होते. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ११५८ कोटी रुपये होते. तर गेल्या ५ वर्षात झालेल्या ३ निवडणुकांमध्ये त्यांना फक्त २२ हजार मते मिळाली.

२०१९ ते २०२४ दरम्यान झालेल्या दोन लोकसभा आणि एका विधानसभा निवडणुकीत या पाच पक्षांनी एकूण १७ उमेदवार उभे केले होते, परंतु कोणीही जिंकू शकले नाही. यापैकी चार पक्षांची नोंदणी २०१८ नंतर झाली.