Yusuf Pathan : सेलिब्रिटी आहे म्हणून कायदा वेगळा नाही! गुजरात उच्च न्यायालयाचा युसुफ पठाणला जोरदार दणका; वडोदऱ्यातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण ठरलं बेकायदेशीर!

By, Pravin Wankhade - September 15, 2025 08:00:43

0

विशेष प्रतिनिधी

वडोदरा : Yusuf Pathan “तुम्ही सेलिब्रिटी आहात म्हणजे कायदा तुमच्यासाठी वाकणार नाही!” असा थेट संदेश देत गुजरात उच्च न्यायालयाने माजी क्रिकेटपटू आणि टीएमसी खासदार युसुफ पठाण यांची याचिका फेटाळली.Yusuf Pathan

न्यायमूर्ती मौना भट्ट यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले की पठाण यांचा ताबा हा बेकायदेशीर असून कायद्याच्या चौकटीत कोणत्याही प्रकारे ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. वडोदरा येथील एका सरकारी जमिनीशी संबंधित वाद आहे. ही जमीन पठाण यांनी कोणत्याही अधिकृत मंजुरीशिवाय ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात वडोदरा महानगरपालिकेने (VMC) त्यांना जमीन रिकामी करण्याची नोटीस दिली होती. मात्र पठाण यांनी ती नोटीस न पाळता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि महापालिकेचा आदेश तसेच राज्य शासनाचा निर्णय आव्हान दिला.Yusuf Pathan

Sharad Pawar हैदराबाद गॅझेटवरून बंजारा समाजाला उचकविण्याची शरद पवारांची खेळी

पठाण यांचे वकील यतीन ओझा यांनी असा दावा केला की महानगरपालिका ही गुजरात प्रांतिक नगरपालिकेच्या कायद्यानुसार स्वतंत्र संस्था आहे आणि जमिनीचे भाडेतत्त्वावर वाटप करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक नाही. त्यांनी 74 व्या घटनादुरुस्तीचा दाखला देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता असल्याचे सांगितले.
तसेच पठाण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू राहिले असून सध्या खासदार आहेत, त्यांनी देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे, त्यामुळे त्यांना जमीन कायदेशीर मार्गाने मिळावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला. याशिवाय, त्यांनी सध्याच्या बाजारभावाने रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली. गेल्या 12 वर्षांत महानगरपालिकेने कोणतीही आक्षेपार्ह कारवाई केली नाही, त्यामुळे ताबा वैध मानला जावा, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

राज्य सरकार व महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील मौलिक नानावटी यांनी मात्र स्पष्ट सांगितले की कोणत्याही व्यक्तीस शासनाची मंजुरीशिवाय जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार नाही. 2014 मध्ये राज्य सरकारने या जमिनीबाबतचा प्रस्ताव नाकारला असूनही पठाण यांनी स्वतःच्या ताकदीवर जमिनीवर कुंपण घालून ताबा मिळवला, हे अतिक्रमण ठरते.
याशिवाय, पठाण यांनी गेल्या 12 वर्षांत महापालिकेला एक रुपयाही दिलेला नाही, त्यांचा सध्याचा बाजारभावाने पैसे भरण्याचा प्रस्ताव देखील बेकायदेशीर ताबा वैध ठरवू शकत नाही, असे न्यायालयात सरकारने स्पष्ट केले.

निकाल देताना न्यायालयाने ठाम शब्दांत म्हटले की, “सेलिब्रिटी असणे म्हणजे तुम्हाला कायद्याबाहेरील विशेष सुविधा मिळतील असे नाही. कायद्याच्या चौकटीत प्रत्येकजण समान आहे.”