Maratha reservations : मराठा समाजाला दोन आरक्षण; कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे! न्यायालयाचा सरकारला सवाल

By, Nandkumar Baswade - September 13, 2025 04:46:11

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maratha reservations : मनोज जरणगे यांच्या मुंबईतील मैदानावरील उपोषणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देणारा जीआर काढला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण मिळाले आहे, असे म्हणून जरणगे यांनी जाहीर केले आहे. परंतु केवळ नोंदी असलेल्याच लोकांना ओबीसी मधून आरक्षण दिले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणाऱ्या या जीआरविरोधात अनेकांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजाला एसीबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले होते. सुनील कुंभारे समितीच्या अहवालावरून हे आरक्षण देण्यात आले होते. समितीच्या शिफारसींवरून एसीबीसी हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या या आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांचा पुनरुच्चार- मराठा आरक्षणाचा GR कायदेशीरच; आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही

मराठा समाजासाठी एसीबीसी प्रवर्गातून स्वतंत्र आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती घुगे यांच्या खंडपीठासमोर एसीबीसी आरक्षणाच्या विरोधात प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला. मराठा समाजाला आता ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जात असल्यामुळे त्यांच्यासाठी एसीबीसी प्रवर्ग का, असा सवाल आपल्या युक्तिवादात प्रदीप संचेती यांनी कोर्टासमोर उपस्थित केला.

न्यायमूर्ती घुगे यांनी महाधिवक्ता बिरेंद्र शराफ यांना राज्यात मराठा समाजाला दोन आरक्षणे आहेत. सरकार नेमके कोणते आरक्षण कायम ठेवणार आहे? याबाबत सरकारने काही ठरवले आहे का? असा प्रश्न विचारला.

महाधिवक्ता बिरेंद्र शराफ यांनी राज्यात २८% मराठा समाज असून त्यापैकी २५% समाज गरीब असल्याचे सांगितले. प्रदीप संचेती यांनी मराठा समाज कधीच गरीब नसल्याचा व्यक्तिवाद केला. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक मराठा समाजातील गरीब शेतकरी असल्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षणाची तरतूद कुंभारे समितीने केल्याचा युक्तिवाद शराफ यांनी केला.

दरम्यान, न्यायालयाने मराठा समाजाला एसीबीसी प्रवर्गातून दिलेले आरक्षण आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेला जीआर, हैदराबाद आणि हैदराबाद गॅझेट या सगळ्यांचा संबंध कसा जोडायचा, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणाऱ्या जीआरवर ओबीसी समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ओबीसीतून आरक्षणावर न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या असतानाच आता स्वतंत्र एसीबीसी प्रवर्गातील आरक्षणही धोक्यात आले असल्याची भीती मराठा समाजात आहे. या दोन्ही आरक्षणांबाबत आता न्यायालय काय निर्णय देते, यावर पुढील वाटचाल अवलंबून असणार आहे.