Supreme Court : राजकीय पक्षांमध्ये वाढत्या भ्रष्टाचार-मनी लाँडरिंगबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका; कोर्टाने EC आणि केंद्र सरकारला पाठवली नोटीस

By, Pravin Wankhade - September 13, 2025 04:00:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court राजकीय पक्षांमध्ये वाढत्या भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली. न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या कामकाजावर कठोर नियम बनवण्याबाबत उत्तर मागितले आहे.Supreme Court

पक्षांमध्ये वाढत्या भ्रष्टाचार, जातीयवाद, सांप्रदायिकता, गुन्हेगारीकरण आणि मनी लाँड्रिंगवर कारवाई करावी आणि नियम बनवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती.Supreme Court

याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, अलिकडेच एका राजकीय पक्षाला २०% कमिशन घेऊन काळा पैसा पांढरा करताना पकडण्यात आले आहे. हे पक्ष गुन्हेगार आणि तस्करांकडून पैसे घेतात आणि त्यांना विविध पदांवर नियुक्त करतात. अनेक फुटीरतावादी पक्षही स्थापन करत आहेत आणि देणग्या घेत आहेत.Supreme Court

Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांचा पुनरुच्चार- मराठा आरक्षणाचा GR कायदेशीरच; आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉय मल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यासाठी ४ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

प्रत्यक्षात, २७ ऑगस्ट रोजी एडीआरचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. अहवालानुसार, देशभरातील ४५% आमदार आणि ४६% खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. यापैकी २९% जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

गुजरातमधील ५ अमान्यताप्राप्त पक्षांना २३१६ कोटी रुपये मिळाले

देशात नाममात्र मते मिळवणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे (RUPP) उत्पन्न २०२२-२३ मध्ये २२३% ने वाढले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे.

अहवालानुसार, देशात २७६४ मान्यताप्राप्त नसलेले पक्ष आहेत. यापैकी ७३% पेक्षा जास्त (२०२५) पक्षांनी त्यांचे आर्थिक रेकॉर्ड सार्वजनिक केलेले नाहीत. उर्वरित ७३९ नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त नसलेले पक्षांनी त्यांचे रेकॉर्ड शेअर केले आहेत. या पक्षांचे विश्लेषण अहवालात करण्यात आले आहे.

देशातील ४७% मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत.

देशभरातील ३०२ मंत्र्यांनी (सुमारे ४७%) त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. त्यापैकी १७४ मंत्र्यांवर खून, अपहरण आणि महिलांवरील गुन्हे असे गंभीर आरोप आहेत.

त्याच वेळी, केंद्र सरकारच्या ७२ मंत्र्यांपैकी २९ (४०%) मंत्र्यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. निवडणूक सुधारणा संघटना ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) च्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे.

एडीआरने २७ राज्ये, ३ केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारमधील एकूण ६४३ मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले.

एडीआरने असेही म्हटले आहे की, ज्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात आला आहे. ते २०२० ते २०२५ दरम्यानच्या निवडणुकांदरम्यान दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणांची स्थिती देखील बदलू शकते.

देशातील १४३ महिला खासदार आणि आमदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत.

एडीआरने काही काळापूर्वी महिला खासदार आणि आमदारांवरील एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. देशातील एकूण ५१२ महिला खासदार आणि आमदारांपैकी २८% म्हणजेच १४३ महिला खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे उघड झाले होते. त्यापैकी ७८ (१५%) महिला नेत्यांवर खून, अपहरण असे गंभीर आरोप आहेत. त्याच वेळी, १७ महिला नेत्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात अब्जाधीश (१०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीची मालमत्ता) असल्याचा दावा केला आहे.