History of Nepal : नेपाळचा संवैधानिक आणि लोकशाही इतिहास: ब्रिटिश प्रभावानंतरची अस्थिरता आणि संघर्ष

By, Nandkumar Baswade - September 12, 2025 04:45:18

0

विशेष प्रतिनिधी

काठमांडू : History of Nepal : नेपाळमध्ये सध्या घडत असलेल्या जनरेशन झेड (Gen Z) च्या आंदोलनाने – जे सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू झाले – देशाच्या राजकीय अस्थिरतेच्या दीर्घ इतिहासाला नव्याने उजागर केले आहे. या हिंसक आंदोलनात ३४ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला आहे. हे आंदोलन नेपाळच्या लोकशाहीच्या कमकुवतपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असले, तरी ते देशाच्या संवैधानिक इतिहासातील संघर्षांचा भाग आहे. ब्रिटिश राजवटीपासून मुक्त झाल्यानंतर नेपाळने राजेशाही आणि लोकशाही यांच्यातील तणावपूर्ण संबंध अनुभवले, ज्यामुळे सात संविधाने आणि अनेक सरकारे बदलली गेली.

१८१६ च्या सुगौली करारानंतर नेपाळने ब्रिटिश प्रभावाखाली राहिले, पण पूर्ण वसाहतीखाली आले नाही. १९२३ च्या नेपाळ-ब्रिटन मैत्री कराराने स्वातंत्र्याची पुष्टी झाली, तरी राणा राजवंश (१८४६-१९५१) ने शाह राजांना नामधारी बनवून शासन केले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर (१९४७) नेपाळमध्ये लोकशाहीची ठिणगी पडली. १९५१ च्या क्रांतीने – नेपाळी काँग्रेस आणि राजा त्रिभुवन यांच्या युतीने – राणा शासन संपवले. दिल्ली कराराने अंतरिम सरकार स्थापन झाले, ज्याने संवैधानिक राजेशाहीची सुरुवात केली. हे नेपाळच्या आधुनिक लोकशाहीचे बीज होते, पण राजा आणि राजकीय पक्षांमधील संघर्षाने ते लवकरच कमकुवत झाले. नेपाळने १९४८ पासून सात संविधाने स्वीकारली, ज्यात ब्रिटिश राजवटीपासून मुक्तीनंतरची पाच संविधाने विशेष महत्त्वाची आहेत. ही संविधाने राजकीय क्रांती आणि राजेशाहीच्या हस्तक्षेपांमुळे बदलली गेली, ज्याने लोकशाहीला नेहमीच धोका दिला. पहिले संविधान (१९४८) राणा प्रधानमंत्री पद्म शमशेरने आणले, ज्यात मूलभूत अधिकार होते, पण राणा विरोधकांनी ते रद्द केले. १९५१ चे अंतरिम संविधान राजा त्रिभुवनने आणले, ज्याने संवैधानिक राजेशाही आणि मूलभूत अधिकार सुनिश्चित केले. १९५९ चे संविधान राजा महेंद्रने निवडणुकीपूर्वी आणले, ज्यात संसदीय लोकशाही होती, पण १९६० मध्ये राजाने ते रद्द करून नेपाळी काँग्रेसचे सरकार पाडले. १९६२ चे पंचायत संविधान राजा महेंद्रने पक्षरहित व्यवस्था आणली, ज्यात राजाची निरंकुश सत्ता होती आणि १९६७, १९७६, १९८० मध्ये सुधारणा झाल्या. १९९० चे संविधान जनआंदोलनाने आणले, ज्यात बहुपक्षीय लोकशाही आणि संवैधानिक राजेशाही होती, ज्याने राजा वीरेन्द्र यांची शक्ती मर्यादित केली. २००७ चे अंतरिम संविधान २००६ च्या आंदोलनाने आणले, ज्यात राजेशाही संपुष्टात आली आणि घटकसभा निवडणुका झाल्या. २०१५ चे वर्तमान संविधान घटकसभेने आणले, ज्यात संघीय, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, सात प्रांत आणि ३०८ कलमे आहेत; २०१६ मध्ये मधेशी मागण्यांसाठी पहिली सुधारणा झाली. ही संविधाने राजेशाहीच्या हस्तक्षेपामुळे बदलली: १९५९ नंतर राजा महेंद्र यांनी लोकशाही रद्द केली, तर १९९० आणि २००६ च्या आंदोलनांनी ती परत आणली. २०१५ चे संविधान संघीयता आणले, पण अंमलबजावणीतील कमकुवतपणामुळे अस्थिरता कायम राहिली.

Pankaja Munde : मराठा समाजाला बोगस सर्टिफिकेट देता कामा नये; OBC उपसमिती बैठकीत पंकजा मुंडेंची भूमिका

ब्रिटिश प्रभावानंतर नेपाळची राजकीय अस्थिरता सरकारांच्या वारंवार बदलात दिसते. १९९० च्या बहुपक्षीय लोकशाही सुरू झाल्यानंतर ३५ वर्षांत २५ हून अधिक सरकारे बदलली गेली, ज्यात २००८ नंतर (राजेशाही संपुष्टात) केवळ १७ वर्षांत १४ सरकारे आली – एकही पूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला नाही. ही अस्थिरता कोअलिशन सरकारांच्या कलहामुळे, भ्रष्टाचारामुळे आणि जातीय संघर्षांमुळे वाढली. उदाहरणार्थ, नेपाळी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष (UML, माओवादी) यांच्यातील स्पर्धेने नेहमीच सरकार कोसळले. १९९६-२००६ च्या माओवादी गृहयुद्धाने १७,००० हून अधिक जीव घेतले, ज्याने अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि लोकशाही कमकुवत झाली. राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतरही, संघीय व्यवस्थेतील प्रांतांमधील वाद आणि युवा बेरोजगारी (२०.८%) ने अस्थिरता वाढवली. नेपाळच्या इतिहासात राजेशाही आणि लोकशाही यांच्यातील संघर्ष केंद्रीय आहे. १९५१ नंतर संवैधानिक राजेशाही सुरू झाली, पण राजा महेंद्र यांनी १९६० मध्ये संसद भंग करून पक्षरहित पंचायत आणला, ज्याने लोकशाहीला धक्का दिला. हे ‘राजकीय पक्षांचा अंत’ म्हणून ओळखले जाणारे पाऊल राजाच्या निरंकुशतेसाठी होते. १९९० च्या जनआंदोलनाने राजा वीरेन्द्र यांना बहुपक्षीय व्यवस्था स्वीकारण्यास भाग पाडले, पण राजाने संसद भंग करण्याचा अधिकार कायम ठेवला. २००१ च्या राजघराणे हत्याकांडानंतर ज्ञानेन्द्र राजा झाले आणि २००५ मध्ये त्यांनी ‘आपत्काल’ जाहीर करून सत्ता हस्तगत केली, ज्याने माओवादी युद्ध वाढवले. २००६ च्या दुसऱ्या जनआंदोलनाने – सात पक्षीय आघाडी आणि माओवादींच्या युतीने – ज्ञानेन्द्रची सत्ता संपवली आणि २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्टात आली. हा संघर्ष नेपाळला संघीय प्रजासत्ताक बनवला, पण राजेशाहीचे सांस्कृतिक प्रतीकत्व आणि लोकशाहीची कमकुवत अंमलबजावणी यामुळे अस्थिरता कायम राहिली.

ब्रिटिश राजवटीपासून मुक्तीनंतर नेपाळची अस्थिरता आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय कारणांमुळे वाढली. राणा शासन संपल्यानंतर लोकशाहीची सुरुवात आशादायी होती, पण राजांच्या हस्तक्षेपाने (१९६०, २००५) ती खंडित झाली. माओवादी युद्धाने ग्रामीण भाग उद्ध्वस्त केला, तर २०१५ च्या भूकंपाने (८,००० हून अधिक मृत्यू) विकास थांबला. राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर कोअलिशन सरकारांची कलह, भ्रष्टाचार (ट्रान्सपेरन्सी इंटरनॅशनलनुसार आशियातील सर्वाधिक भ्रष्ट देशांपैकी एक) आणि जातीय वादाने अस्थिरता वाढवली. परिणामी, प्रति व्यक्ति उत्पन्न १,३०० डॉलर असूनही, २६% अर्थव्यवस्था रेमिटन्सवर अवलंबून आहे. ही अस्थिरता नेपाळला ‘दक्षिण आशियातील सर्वाधिक अस्थिर लोकशाही’ बनवते. नेपाळचा हा इतिहास शिकवण देतो: राजेशाही आणि लोकशाहीचा संगम अस्थिर ठरला, तर पूर्ण लोकशाहीनेही स्थिरता आणली नाही. Gen Z च्या आंदोलनाने हा चक्र तोडण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. देशाच्या भविष्यासाठी संवैधानिक स्थिरता आणि समावेशक विकास आवश्यक आहे.