Karnataka Government : कर्नाटक सरकारने म्हटले- राष्ट्रपती व राज्यपाल हे फक्त नाममात्र प्रमुख; केंद्र व राज्यांतील मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील

By, Pravin Wankhade - September 10, 2025 09:00:03

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Karnataka Government राज्य विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी न्यायालये राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकतात का, अशी विचारणा करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आठव्या दिवशी सुनावणी झाली.Karnataka Government

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने असा युक्तिवाद केला की संवैधानिक व्यवस्थेनुसार, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे केवळ नाममात्र प्रमुख आहेत. दोघेही केंद्र आणि राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या मदतीवर आणि सल्ल्यावर काम करण्यास बांधील आहेत.Karnataka Government

कर्नाटक सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगितले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांचे समाधान हेच मंत्रिमंडळाचे समाधान आहे.Karnataka Government

Chandrasekhar Bawankule : चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटले- अधिकाऱ्यांच्या मानेवर तलवार ठेवून जात प्रमाणपत्र काढता येत नाही

सर्वोच्च न्यायालयात, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उपस्थित केलेल्या १४ प्रश्नांची तपासणी करत आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती एएस चांदुरकर यांचाही समावेश आहे.

वादाची सुरुवात तामिळनाडूपासून झाली…

हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून उद्भवले. जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना कोणताही व्हेटो पॉवर नाही.

या निर्णयात असे म्हटले होते की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी आला. यानंतर, राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि १४ प्रश्न विचारले.

यापूर्वी, ३ सप्टेंबर रोजी, पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, विधेयकाच्या स्वरूपात लोकांची इच्छा राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या इच्छेच्या अधीन असू शकत नाही कारण कार्यकारी मंडळाला कायदे प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास मनाई आहे.

टीएमसी सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की राज्यपालांना विधानसभेतून पाठवलेल्या विधेयकांवर तात्काळ निर्णय घ्यावा कारण त्यांना संमती रोखण्याचा अधिकार नाही. राज्यपाल सार्वभौमांच्या इच्छेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाहीत आणि न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाच्या कायदेशीर क्षमतेची तपासणी करू शकत नाहीत.