Maharashtra Cabinet : मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा, उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मुदतवाढ

By, Pravin Wankhade - September 10, 2025 01:00:52

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Maharashtra Cabinet मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीजदर सवलतीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ही सवलत मार्च 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.Maharashtra Cabinet

याबरोबरच छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर महानगरपालिकेंना कर्ज घेण्यास देखील राज्य सरकारच्या वतीने मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी तर नागपूर महानगरपालिका मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिका पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी कर्ज उभारणी करणार आहेत.Maharashtra Cabinet

राज्य सरकारच्या वतीने या माध्यमातून महानगरपालिकेला निधी देण्याऐवजी या मनपांना हुडकोकडून कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका 822 कोटी, नागपूर महानगरपालिका 268 कोटी तर मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला 116 कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.Maharashtra Cabinet

Chandrasekhar Bawankule : चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटले- अधिकाऱ्यांच्या मानेवर तलवार ठेवून जात प्रमाणपत्र काढता येत नाही

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय देखील पहा…

ऊर्जा विभाग : शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.

नगरविकास विभाग : नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी करणार.

मृद व जलसंधारण विभाग : अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा.

महसूल विभाग : रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता.