Radhakrishna Vikhe Patil : विखे पाटलांनी फेटाळले भुजबळांचे आरोप; आरक्षणाचा GR काढताना कोणताही दबाव नव्हता; भुजबळांचा गैरसमज दूर करणार

By, Pravin Wankhade - September 10, 2025 12:00:30

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Radhakrishna Vikhe Patil मराठा आरक्षणाचा जीआर सरकारने प्रचंड दबावाखाली काढल्याचा आरोप केल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने त्यांचा आरोप धुडकावून लावला आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढताना सरकारवर कोणताही दबाव नव्हता. आमच्या उपसमितीने अतिशय विचाराअंती 3-4 बैठका घेऊन हा निर्णय घेतला. उपसमिती त्यांची भेट घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.Radhakrishna Vikhe Patil

मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर एक 8 पानी पत्र सोपवले. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर प्रचंड दबावाखाली काढल्याचा आरोप केला. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटलांनी तातडीने समोर येत आपले मंत्रिमंडळातील सहकारी असणाऱ्या भुजबळांचा आरोप फेटाळून लावला. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा जीआर काढताना सरकारवर कोणताही दबाव नव्हता. आमच्या उपसमितीने अतिशय विचाराअंती 3-4 बैठका घेऊन तो निर्णय घेतला. छगन भुजबळ आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत. या प्रकरणी मी एकदा त्यांच्याकडे जाऊन बसणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगणार आहे. बऱ्याचदा ऐकीव माहितीवर मते तयार होतात. परंतु आमची समिती त्यांचा गैरसमज दूर करेन असा आम्हाला विश्वास आहे.Radhakrishna Vikhe Patil

Chandrasekhar Bawankule : चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटले- अधिकाऱ्यांच्या मानेवर तलवार ठेवून जात प्रमाणपत्र काढता येत नाही

शासन निर्णय मागे घेण्याची गरज नाही

विखे पाटील म्हणाले, आता शासन निर्णय मागे घेण्याची गरज नाही. या प्रकरणी भुजबळांचा काही दुराग्रह असेल तर निश्चितपणे त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते. सरकार या प्रकरणी सर्वांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. सरकार डावीकडे जाणार नाही किंवा उजवीकडे जाणार नाही अशी कोणतीही भूमिका नाही. राज्याचे सामाजिक ऐक्य आपल्याला टिकवायचे आहे. त्यादृष्टिने मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय बारकाईने लक्ष घालून कुठेही सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही यासाठी ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी एक उपसमिती स्थापन केली आहे. ही समिती या प्रकरणी चर्चा करेल.

त्यानंतर ओबीसी समिती व मराठा समितीची चर्चा होईल. त्यात मतभेदांच्या मुद्यावर चर्चा होईल. या प्रकरणी योग्य तो समनव्य साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही याची योग्य ती काळजी घेतली जाईल, असे विखे पाटील म्हणाले.

आंदोलकांवरील गुन्हे कालबद्धपणे मागे घेणार

विखे पाटलांनी यावेळी कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया तथा गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्यावरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, दाखले देण्याविषयी एक एसओपी तयार करायची आहे. त्याला आता अंतिम स्वरुप दिले जात आहे. त्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे काय कारवाई झाली? जिल्हाधिकारी पातळीवर काय कारवाई झाली? त्याचा आम्ही आज आढावा घेतला. गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्यावर आज एक निर्णय झाला. त्यानुसार प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या स्तरावर एक बैठक होईल. त्यानंतर मंगळवारी त्याचा अहवाल आमच्या समितीपुढे येईल. त्यानुसार कालबद्धपणे सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील. तसे निर्देशही देण्यात आलेत.

मराठा आंदोलनात गेलेल्या बळींच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. उर्वरित 53 जणांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहे. काहींना एसटी महामंडळ सामावून घेण्यात आले आहे. या प्रकरणी काहींनी महावितरण व एमआयडीसीत घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार हा प्रस्तावही आम्ही संबंधितांना तपासून घेण्याचे सांगितले आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.