Chief Economic Advisor : मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणाले- ट्रम्प टॅरिफमुळे GDP वाढ 0.50% कमी होऊ शकते

By, Pravin Wankhade - September 9, 2025 03:00:47

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Chief Economic Advisor अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ५०% टॅरिफ आकारणीमुळे या वर्षी भारताचा जीडीपी विकासदर ०.५०% कमी होऊ शकतो. असे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी म्हटले आहे. ब्लूमबर्ग टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत नागेश्वरन म्हणाले… मला आशा आहे की हा अतिरिक्त कर जास्त काळ टिकणार नाही. या आर्थिक वर्षात हा कर जितका जास्त काळ चालू राहील तितका त्याचा परिणाम जीडीपीवर ०.५% ते ०.६% पर्यंत होऊ शकतो. परंतु जर हा कर पुढील वर्षापर्यंत वाढला तर त्याचा परिणाम आणखी जास्त होईल, जो भारतासाठी मोठा धोका निर्माण करू शकतो.Chief Economic Advisor

कर सुधारणांमुळे जीडीपी ०.२%-०.३% वाढेल

एप्रिल-जून तिमाहीत ७.८% वाढ झाली आहे. २०२६ या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.३%-६.८% दराने वाढेल असा अंदाज आहे.Chief Economic Advisor

उपभोग आणि प्रत्यक्ष करांमध्ये अलिकडच्या काळात केलेली कपात, तसेच आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर असलेली महागाई, अर्थव्यवस्थेला मजबूत आधार आहेत. या पावलांमुळे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न आणि खर्च वाढेल.Chief Economic Advisor

Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन- मराठा आरक्षण देताना ओबीसींना कोणताही धक्का नाही, तुम्ही मागत रहा, शक्य तेवढे देत राहू

गेल्या आठवड्यात, जीवनावश्यक वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी करून मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. असा अंदाज आहे की या कर सुधारणेमुळे GDP मध्ये 0.2%-0.3% वाढ होईल.

भारत या वर्षी ४.४% चे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साध्य करेल. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारे पैसे आणि मालमत्ता विक्री महसूल तूट भरून काढण्यास मदत करतील.
५०% कर आकारणीचा सर्वाधिक फटका वस्त्रोद्योग आणि दागिने क्षेत्रांना बसला आहे.

२७ ऑगस्टपासून भारतातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर ५०% कर लागू झाला आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या नवीन करामुळे भारताच्या सुमारे ₹५.४ लाख कोटी किमतीच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.

५०% टॅरिफमुळे अमेरिकेत विकले जाणारे कपडे, रत्ने-दागिने, फर्निचर, सीफूड यासारख्या भारतीय उत्पादनांचा खर्च वाढेल. यामुळे त्यांची मागणी ७०% कमी होऊ शकते.

चीन, व्हिएतनाम आणि मेक्सिको सारखे कमी शुल्क असलेले देश या वस्तू स्वस्त दरात विकतील. यामुळे भारतीय कंपन्यांचा अमेरिकन बाजारपेठेतील वाटा कमी होईल.