reservation in private schools : खाजगी शाळांमध्ये आरक्षणलागू करण्याची काँग्रेसची मागणी

By, Nandkumar Baswade - September 5, 2025 06:30:33

0

विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली : reservation in private schools : खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण लागू करण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा जोरदारपणे मांडली आहे.

दिल्लीत आज आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते विक्रांत भुरिया यांनी सरकारला येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात ठोस प्रस्ताव मांडण्याचे आवाहन केले. सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि समाजातील वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खाजगी शाळांमध्ये आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

खाजगी शाळांमधील विद्यमान परिस्थिती आणि आरक्षणाची गरज

काँग्रेसच्या मते, खाजगी शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. भारतीय संविधानाने समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. मात्र, ही तरतूद सध्या फक्त शासकीय संस्थांपुरती मर्यादित आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये खाजगीकरणाचा वेग वाढल्याने शिक्षण क्षेत्रातही खाजगी संस्थांचा प्रभाव वाढला आहे. त्यामुळे खाजगी शाळांमध्येही आरक्षण लागू करणे आवश्यक असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

विक्रांत भुरिया यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “सुप्रीम कोर्टानेही खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या बाजूने अनुकूल मत व्यक्त केले आहे. तरीही, मागील ११ वर्षांपासून केंद्र सरकार याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेत नाहीये. सामाजिक समतेच्या दृष्टीने खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करणे अत्यंत गरजेचे आहे.”

मुंबईत बॉम्बस्फोटाची धमकी: 14 दहशतवादी, 400 किलो आरडीएक्स आणि 34 गाड्यांमध्ये ‘मानवी बॉम्ब’चा दावा.

खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाची जुनी मागणी

खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची मागणी नवी नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्ते यासाठी आवाज उठवत आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम १५ आणि १६ अन्वये वंचित समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये समान संधी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, खाजगी क्षेत्रातील वाढत्या प्रभावामुळे ही तरतूद अपुरी पडत असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जग झपाट्याने बदलत आहे. खाजगीकरणामुळे शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी खाजगी क्षेत्रात केंद्रित होत आहेत. अशा परिस्थितीत SC, ST आणि OBC समाजातील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

सरकारवर दबाव आणि पुढील दिशा

काँग्रेसने येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासंदर्भात कायदा आणावा, अशी मागणी केली आहे. यासोबतच, या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक चर्चा व्हावी आणि समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून धोरण आखावे, असेही पक्षाने सुचवले आहे.
काही तज्ज्ञांच्या मते, खाजगी शाळांमध्ये आरक्षण लागू केल्यास शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक समता साधण्यास मदत होईल. मात्र, यासाठी खाजगी संस्थांचा विरोध, आर्थिक परिणाम आणि कायदेशीर अडचणी यांचा विचार करावा लागेल. याबाबत सरकार काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

खाजगी शाळांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा मुद्दा हा केवळ शैक्षणिक धोरणापुरता मर्यादित नसून, सामाजिक समतेचा व्यापक प्रश्न आहे. येत्या काही महिन्यांत या मागणीवर सरकार काय भूमिका घेते आणि संसदेत याबाबत कोणता निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. काँग्रेसच्या या मागणीमुळे खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, यामुळे सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला नव्याने बळ मिळण्याची शक्यता आहे.