Voter List : मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याची अंतिम मुदत वाढवली जाणार नाही; आयोगाने म्हटले- 1 सप्टेंबरनंतर आलेल्या हरकतींवरही विचार करू

By, Pravin Wankhade - September 2, 2025 10:30:30

0

विशेष प्रतिनिधी

पाटणा :Voter List सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रकरणाची सुनावणी केली. या प्रकरणात, न्यायालयाने अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.Voter List

तथापि, निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला आश्वासन दिले की १ सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीनंतरही सादर केलेले दावे आणि आक्षेप विचारात घेतले जातील.Voter List

प्रत्यक्षात, बिहारमध्ये प्रारूप मतदार यादीवर दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम तारीख १ सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली होती. पूर आणि तांत्रिक कारणे उद्धृत करून, याचिकाकर्त्याने १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची मागणी केली होती. यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ३० सप्टेंबरनंतरही अर्ज स्वीकारले जातील.Voter List

यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉय मल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर पोलिसांनी मराठा आंदोलकांची वाहने CSMT परिसरातून हटवली; आझाद मैदानावर टाकला मोठा मंडप!!

न्यायालयात काय घडले?

याचिकाकर्त्याच्या वतीने प्रशांत भूषण- अर्ज न करता अनेक मतदारांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट करण्यात आली. मोठ्या संख्येने लोक स्वतःची नावे काढून टाकण्यासाठी अर्ज करत आहेत. आयोग पारदर्शकतेने त्यांचे नियम पाळत नाही.

निवडणूक आयोगाचे वकील – ७.२४ कोटी मतदारांपैकी ९९.५% मतदारांनी कागदपत्रे सादर केली. आतापर्यंत १.३४ लाखांहून अधिक लोकांनी नाव काढून टाकण्याची विनंती केली आहे, तर नवीन नावे जोडण्यासाठी अर्ज खूपच मर्यादित आहेत.

१ सप्टेंबर नंतरही हरकती आणि दावे सादर करता येतील आणि पात्र लोकांचा समावेश अंतिम मतदार यादीत केला जाईल. जर अंतिम मुदत वाढवली तर संपूर्ण प्रक्रिया अंतहीन होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- इतक्या मोठ्या राज्यात फक्त १२० प्रकरणे, हे आश्चर्यकारक आहे

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘एवढ्या मोठ्या राज्यात फक्त १२० प्रकरणांमध्येच आक्षेप येत आहेत. हे आश्चर्यकारक आहे. निवडणूक आयोगाने ठरवलेली प्रक्रिया ही मानक आहे आणि ती पाळली पाहिजे. आधार कार्डवर इतका भर का दिला जात आहे? आम्ही पुन्हा पुन्हा एकच आदेश देऊ शकत नाही.’

पुढे काय?

अंतिम मतदार यादी १ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की राजकीय पक्षांनी सक्रिय राहावे आणि मतदारांना त्यांचे आक्षेप नोंदवण्यास मदत करावी. ठोस उदाहरणे सादर केल्यास आधार कार्डवरील वादावर ८ सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होऊ शकते