Chagan Bhujbal : ओबीसी प्रवर्गात आम्हाला दुसरे वाटेकरी नको; लाखोंच्या लोंढ्यांसह मुंबईत येणार, छगन भुजबळांचा इशारा

By, Pravin Wankhade - September 2, 2025 09:00:54

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Chagan Bhujbal आमच्यावर अन्याय झाला तर आम्ही देखील लाखोंच्या लोंढ्यासह मुंबईत दाखल होणार आणि आम्हाला कोणीही रोखू शकणार नाही, असा इशारा छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. तसेच ओबीसी प्रवर्गात अजून कोणत्याही जातीला आणू नका, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून म्हटले आहे.Chagan Bhujbal

छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा समाज मागास नाही हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. तसेच मराठा-कुणबी एकच मानणे हे सामाजिक मूर्खपणाचे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. सामाजिक मागास नाही अशांसाठी व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना ईडब्ल्युएस लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला जे काही दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे, ते देखील टिकवण्यासाठी कोर्टात लढाई सुरू आहे. आता यांची मागणी आहे की ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे.Chagan Bhujbal

हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर पोलिसांनी मराठा आंदोलकांची वाहने CSMT परिसरातून हटवली; आझाद मैदानावर टाकला मोठा मंडप!!

सगळ्याच समाजाच्या शेती, मग कुणबी म्हणायचे का मग?

पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, लातूर आणि धाराशिवचे जे गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी अशी वेगवेगळी जनसंख्या नोंदवण्यात आली आहे. 1921 मध्ये सुद्धा कुणबी जे आहेत 34 हजार 324 आणि मराठा 14 लाख 7200 हे संपूर्ण मराठवाडाचे आहे. 1 कोटी 24 लाख 71 ही एकूण लोकसंख्या त्यातील 34 हजार कुणबी आणि मराठा 14 लाख 60 हजार. जे शेतकारी आहेत ते कुणबी आहेत असे ते म्हणतात, ब्राह्मणांची सुद्धा शेती आहे, सगळ्याच समाजाच्या शेती आहेत, त्यांना कुणबी म्हणायचे का मग?

आमच्या ओबीसीमध्ये दुसरे वाटेकरी नको

आज मुख्यमंत्र्यांना मी स्वतः भेटलो तेव्हा दोन्ही उपमुख्यमंत्री होते, त्यांना सुद्धा सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश, उच्च न्यायालयाचे निर्देश, गॅझेट हे सगळे दाखवले. संविधान मानत असाल तर हे सगळे संविधानातून निर्माण झालेली कागदपत्रे आहेत ते मान्य करावे लागेल. ते आणि सरकार बघून घेतील काय करायचे ते. आता आपण पण सुरुवात करायची आहे. आमच्या ओबीसीमध्ये दुसरे वाटेकरी नको.

फडणवीस यांना नाव ठेऊन काहीच होणार नाही

मराठा समाज ज्यावेळी आला तेव्हा देशमुख कमिटी, बापट कमिटी व इतर दोन आयोगांनी नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला, उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या हातात काहीच नाही. शरद पवारांनी जे मंडल आयोगाने सांगितले त्याची फक्त अंमलबजावणी केली. आयोगाने मान्य केले तरच एखाद्या जातीला आरक्षण दिले जाते. मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही सरकारच्या हातात हे नसते. त्यामुळे फडणवीस यांना नाव ठेऊन काहीच होणार नाही.