वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : PM SVANidhi सरकारने आता प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी म्हणजेच पीएम स्वनिधी योजना २०३० पर्यंत वाढवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम स्वनिधी योजनेची पुनर्रचना करण्याचा म्हणजेच त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, कर्जाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२४ वरून ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.PM SVANidhi
या योजनेचे एकूण बजेट ₹७,३३२ कोटी ठेवण्यात आले आहे. या पुनर्रचना योजनेचे उद्दिष्ट ५० लाख नवीन लाभार्थ्यांसह एकूण १.१५ कोटी लोकांना लाभ देणे आहे.PM SVANidhi
ही योजना काय आहे?
पंतप्रधान स्वानिधी योजना ही केंद्र सरकारची एक विशेष योजना आहे, जी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना स्वस्त कर्ज देऊन त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यास मदत करते. कोविड-१९ साथीच्या काळात अडचणीत असलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना दिलासा देण्यासाठी १ जून २०२० रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना केवळ पैशाची मदत करत नाही तर रस्त्यावरील विक्रेत्यांना समाजात ओळख आणि आदर देखील देते.
नवीन योजनेत कर्जाच्या रकमेत बदल
नवीन योजनेत कर्जाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. आता पहिल्या टप्प्यासाठी कर्ज १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी कर्ज २०,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्यात आले आहे. तिसऱ्या टप्प्यासाठी कर्ज पूर्वीप्रमाणेच ५०,००० रुपये राहील.
आणखी नवीन सुविधा…
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना UPI शी जोडलेले RuPay क्रेडिट कार्ड मिळेल, जे इतर कर्ज फेडणाऱ्यांना त्वरित क्रेडिट देईल. याद्वारे, ते त्यांच्या व्यवसायासाठी किंवा वैयक्तिक गरजांसाठी सहजपणे पैसे घेऊ शकतील. तसेच, त्यांना डिजिटल पेमेंट केल्यावर १,६०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळेल.
योजनेची व्याप्ती वाढेल
पूर्वी ही योजना फक्त शहरांपुरती मर्यादित होती, परंतु आता ती हळूहळू जनगणना शहरे, अर्ध-शहरी भाग आणि ग्रामीण भागात विस्तारित केली जाईल. यामुळे अधिकाधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना याचा फायदा घेता येईल.
या योजनेअंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना व्यवसाय, आर्थिक ज्ञान, डिजिटल कौशल्ये आणि मार्केटिंगचे प्रशिक्षण दिले जाईल. विशेषतः रस्त्यावरील अन्न विक्रेत्यांना FSSAI च्या सहकार्याने स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षिततेचे प्रशिक्षण देखील दिले जाईल.
याशिवाय, विक्रेत्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारच्या इतर योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून ‘स्वनिधी से समृद्धी’ कार्यक्रमांतर्गत दर महिन्याला जनकल्याण मेळावे आयोजित केले जातील.
३० जुलै २०२५ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत, ६८ लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ९६ लाख कर्ज देण्यात आले, ज्यांचे एकूण मूल्य १३,७९७ कोटी रुपये आहे. सुमारे ४७ लाख विक्रेत्यांनी ५५७ कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार केले, ज्यांचे मूल्य ६.०९ लाख कोटी रुपये आहे. या व्यवहारांवर २४१ कोटी रुपयांचा कॅशबॅक देखील देण्यात आला. तसेच, ४६ लाख लाभार्थ्यांना इतर सरकारी योजनांशी जोडले गेले आहे.
पंतप्रधान स्वानिधी योजनेला तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. २०२३ मध्ये तिला पंतप्रधान पुरस्कार आणि २०२२ मध्ये डिजिटल परिवर्तनासाठी रौप्य पुरस्कार मिळाला. हे पुरस्कार अर्थव्यवस्था, उपजीविका आणि डिजिटल सक्षमीकरणातील योगदानासाठी देण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App