Himanta Biswa Sarma : हिंदू-मुस्लिम जमीन खरेदी-विक्रीची स्पेशल ब्रँचकडून कसून चौकशी, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचा निर्णय

By, Pravin Wankhade - August 28, 2025 08:00:49

0

विशेष प्रतिनिधी

गुवाहाटी : Himanta Biswa Sarma आसाममध्ये वाढलेल्या घुसखोरी आणि मुस्लिम लोकसंख्येतील वाढीमुळे सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. आता हिंदू आणि मुस्लिम व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या जमीन खरेदी-विक्रीची स्पेशल ब्रँचकडून कसून चौकशी होणार आहे. Himanta Biswa Sarma

लोकसंख्येतील बदल व संभाव्य सुरक्षा धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारने जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी कठोर पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत माहिती देत सांगितले की, कॅबिनेट बैठकीत आंतरधर्मीय जमिनीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवा स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) मंजूर करण्यात आला आहे. Himanta Biswa Sarma

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एकाच धर्मातील व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या जमिनीच्या व्यवहारांवर कोणतीही अतिरिक्त अडचण येणार नाही. मात्र हिंदू-मुस्लिम किंवा इतर आंतरधर्मीय खरेदी-विक्रीच्या बाबतीत आता अनेक पातळ्यांवरून छाननी केली जाणार आहे. Himanta Biswa Sarma

गणपतीच्या पहिल्या दिवशी झाली बंधूंची भेटीगाठी; पण फोटोला पोज देताना घातली हाताची घडी!!

सरमा म्हणाले, “प्रस्ताव सब-डिव्हिजनल ऑफिसरकडे आल्यावर जर तो एकाच धर्मातील लोकांचा असेल, तर त्यात काहीच हरकत नाही. पण आंतरधर्मीय व्यवहार असल्यास जमिनीचा मालक खरा आहे का, जमीन खरी आहे का याची तपासणी केली जाईल. त्यानंतर प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्याकडे जाईल.”

यापुढील प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी हा प्रस्ताव महसूल विभागाला पाठवतील आणि त्यानंतर तो पोलिसांच्या स्पेशल ब्रँचकडे जाईल. ही शाखा व्यवहार बेकायदेशीर, जबरदस्तीचा किंवा फसवणुकीचा आहे का, खरेदीदाराचा निधी काळा पैसा आहे की पांढरा याची चौकशी करेल. त्याचबरोबर स्थानिक लोकांची प्रतिक्रिया घेण्यात येईल की, वेगळ्या धर्माच्या व्यक्तीला जमीन विक्री करण्यास ते सहमत आहेत का.

स्पेशल ब्रँच तपासेल की अशा खरेदी-विक्रीमुळे स्थानिक सामाजिक ताणतणाव वाढतो का किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होतो का. हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवला जाईल आणि शेवटचा निर्णय ते घेतील. त्यानंतर शासनालाही कळवले जाईल.

सरमा यांनी स्पष्ट केले की, नव्या धोरणामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या अनेक जमिनीच्या प्रकरणांवर आता जलद निर्णय होऊ शकेल.

या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल, फसवणूक टळेल आणि सामाजिक सौहार्द राखण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.