Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- वनताराच्या चौकशीसाठी SIT, प्राण्यांची खरेदी व मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची दखल

By, Pravin Wankhade - August 26, 2025 11:00:37

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court रिलायन्स फाउंडेशनच्या जामनगर (गुजरात) येथील वनतारा ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहॅबिलिटेशन सेंटरविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एसआयटी स्थापन केली. न्या.पंकज मित्तल आणि न्या. प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. प्राण्यांची अवैध खरेदी, त्यांच्याशी गैरवर्तन, आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर दाखल याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला.Supreme Court

खंडपीठाने म्हटले की याचिका प्रामुख्याने बातम्या, सोशल मीडिया आणि एनजीओ तक्रारींवर आधारित आहेत, ज्यांचे ठोस पुरावे नाहीत. तरीही, हे आरोप केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण आणि सीआयटीईएससारख्या वैधानिक संस्थांपर्यंत पोहोचल्याने, स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे.Supreme Court

आगमना आधीच गणरायाची कृपादृष्टी; सरकारी नोकरदार‌ + एसटी कर्मचाऱ्यांचा आज 26 ऑगस्टलाच पगार; फडणवीस सरकारचा निर्णय

प्रकरण कोल्हापूरच्या हत्तीशी संबंधित आहे

सुप्रीम कोर्टाने एसआयटी स्थापन केलेले हे प्रकरण कोल्हापूरची ३६ वर्षीय हत्तीण माधुरीशी (महादेवी) संबंधित आहे. तिला जैन मठ नंदिनी येथून वनतारात नेण्यात आले. यामुळे कोल्हापुरात संताप निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले.

वनतारा म्हणजे काय? अनंत अंबानी यांनी स्थापना केलेला हा प्राण्यांच्या काळजी व पुनर्वसनाचा प्रकल्प आहे. रिलायन्स फाउंडेशनच्या या उपक्रमाचे उद्घाटन गतवर्षी पंतप्रधान मोदींनी केले होते.

सर्वोच्च आदेश…तपासात एसआयटीला सहकार्य करा

एसआयटीमध्ये उत्तराखंड व तेलंगणा हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्या.राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे व भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) अधिकारी अनिश गुप्ता यांचा समावेश आहे. कोर्टाने एसआयटीला १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला होईल. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण, सीआयटीईएस व्यवस्थापन प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय व गुजरात सरकारने तपासात एसआयटीला सहकार्य करावे.

वनतारावर कोणते आरोप?

हत्तींच्या खरेदीची प्रक्रिया, विशेषतः भारत आणि परदेशातून
वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, प्राणिसंग्रहालय नियमांचे पालन
CITES आणि आयात-निर्यात कायद्यांचे पालन
प्राणी कल्याण, पशुवैद्यकीय काळजी आणि मृत्यूची कारणे
औद्योगिक क्षेत्रांजवळील केंद्राचे स्थान, हवामानाबाबत तक्रारी
खाजगी संकलन, प्रजनन, जैवविविधता संसाधनांचा वापर, पाणी, कार्बन क्रेडिटचा गैरवापर.
वन्यजीव तस्करी, आणि इतर कायदेशीर उल्लंघनांचे आरोप
मनी लाँड्रिंगशी संबंधित तक्रारी
याचिकांमधील इतर सर्व मुद्दे.