India Suspends : भारताने अमेरिकेची टपाल सेवा स्थगित केली; टॅरिफच्या प्रतिसादात निर्णय, ₹70 हजारांपर्यंतच्या वस्तूंवरील ड्युटी-फ्री सेवा 29 ऑगस्टपासून संपेल

By, Pravin Wankhade - August 24, 2025 04:00:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India Suspends ट्रम्पच्या शुल्काला प्रतिसाद म्हणून, भारतीय टपाल विभाग २५ ऑगस्टपासून अमेरिकेला सर्व प्रकारच्या टपाल वस्तूंचे बुकिंग स्थगित करणार आहे. सध्या हा निर्णय तात्पुरता लागू केला जाईल.India Suspends

खरं तर, अमेरिकेकडून नवीन टॅरिफ लागू झाल्यामुळे विभाग त्यांच्या सेवांमध्ये बदल करत आहे. अमेरिकन प्रशासनाने ३० जुलै २०२५ रोजी एक आदेश (कार्यकारी आदेश क्रमांक १४३२४) जारी केला होता, ज्या अंतर्गत $८०० पर्यंतच्या वस्तूंवरील शुल्कमुक्त सूट २९ ऑगस्ट २०२५ पासून संपेल.India Suspends

आता अमेरिकेत जाणाऱ्या सर्व टपाल वस्तूंना, त्यांची किंमत काहीही असो, कस्टम ड्युटी भरावी लागेल. ही ड्युटी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) अंतर्गत देश-विशिष्ट टॅरिफ नियमांवर आधारित आकारली जाईल. तथापि, $१०० पर्यंतच्या भेटवस्तूंना या ड्युटीतून सूट असेल.India Suspends

Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजना डिसेंबरपर्यंत करा, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

ट्रम्प यांच्या सल्लागाराने भारताला टॅरिफ किंग म्हटले

ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारताला ‘टॅरिफचा किंग’ म्हटले आहे.

गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना नवारो म्हणाले की, भारत अमेरिकन वस्तूंवर जगातील सर्वाधिक टॅरिफ आणि नॉन-टेरिफ अडथळे लादतो. यामुळे अमेरिकन उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण होते.

नवारो म्हणाले की, भारत रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकन डॉलर्स वापरतो. मग रशिया त्या डॉलर्सचा वापर शस्त्रे बनवण्यासाठी करतो, ज्यामुळे युक्रेनमध्ये लोक मारले जात आहेत.

मग अमेरिकन करदात्यांना युक्रेनचे रक्षण करण्यासाठी शस्त्रांवर खर्च करावा लागतो. हे गणित बरोबर नाही.

चीनविरुद्ध अशीच कारवाई न करण्याच्या प्रश्नावर, नवारो म्हणाले की चीनवर आधीच ५०% पेक्षा जास्त शुल्क आहे. आम्हाला असे कोणतेही पाऊल उचलायचे नाही ज्यामुळे आमचे नुकसान होईल.

भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार

चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे.

या टॅरिफचा भारतावर कसा परिणाम होईल?

भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर, जसे की औषधे, कपडे आणि अभियांत्रिकी उत्पादने, ५०% कर लावला जाईल. यामुळे अमेरिकेत भारतीय वस्तू महाग होतील. त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष (अधिक निर्यात, कमी आयात) देखील कमी होऊ शकतो.

स्मार्टफोन: २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारत अमेरिकेला स्मार्टफोनचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे, त्याने चीनला मागे टाकले आहे. भारताच्या स्मार्टफोन निर्यातीने या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या ४४% वाटा व्यापला आहे. सध्या यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु भविष्यात २५% शुल्कामुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होऊ शकतो.

हिरे आणि दागिने: भारत अमेरिकेला ९ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ७९ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे दागिने निर्यात करतो, ज्यामध्ये नैसर्गिक आणि प्रयोगशाळेत बनवलेले हिरे, सोने-चांदीचे दागिने आणि रंगीत रत्ने यांचा समावेश आहे. नवीन शुल्कांमुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे भारतीय दागिन्यांची मागणी कमी होऊ शकते आणि नोकऱ्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

इलेक्ट्रॉनिक्स: भारत लॅपटॉप आणि सर्व्हरसारख्या सुमारे $१४ अब्ज (सुमारे १.२ लाख कोटी रुपये) किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची अमेरिकेत निर्यात करतो. जरी अमेरिकेच्या कलम २३२ च्या चौकशीमुळे ही उत्पादने सध्या शुल्कमुक्त असली तरी, भविष्यात जर त्यांच्यावर शुल्क लादले गेले तर भारताची किंमत-स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते.

औषधनिर्माण: भारतीय औषध क्षेत्र जगभरात स्वस्त औषधांचा एक प्रमुख पुरवठादार आहे. अमेरिका भारतातून जेनेरिक औषधे, लस आणि सक्रिय घटकांची आयात करते, ज्यांची निर्यात २०२५ मध्ये ७.५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६५ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त होती. जर औषधांवर शुल्क लादले गेले तर ते भारताच्या निर्यातीला मोठा धक्का ठरेल, कारण भारताच्या औषध निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा ३०% पेक्षा जास्त आहे.

कापड आणि कपडे: भारत हस्तनिर्मित रेशीमपासून ते औद्योगिकरित्या बनवलेल्या सुती कापडांपर्यंत सर्व काही अमेरिकेत निर्यात करतो. २०२५ मध्ये त्याचे मूल्य २.५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २२ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त होते. २५% शुल्कामुळे त्यांच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे भारतीय कापडांच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो आणि हे क्षेत्र कमकुवत होऊ