नाशिक : केंद्र आणि राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या जमात ए इस्लामी संघटनेच्या 215 शाळा केंद्र सरकारने बंद केल्या होत्या. जम्मू काश्मीर मधल्या विद्यार्थ्यांना इस्लामी कट्टरपंथाकडे ढकलण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. त्याचे चांगले परिणाम गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये दिसले. जम्मू काश्मीर मधला फुटीरतावाद कमी झाला. विद्यार्थ्यांमधली विष पेरणी कमी झाली. काश्मीर खोऱ्यातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये 215 शाळा बंद ठेवल्या. परंतु, त्याचा वेगळा परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष देखील व्हायला लागले. हा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधल्या उमर अब्दुल्ला सरकारने केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.J&k govt order take over of 215 pvt linked School Jamaat e islami kashmir
जमात ए इस्लामी आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या फलाह ए आम ट्रस्टने चालविलेल्या 215 शाळा पुन्हा सुरू करायचा निर्णय घेतला. पण तो निर्णय घेताना या शाळांचे संचालन त्या दोन संघटनांकडे न ठेवता थेट राज्य सरकारकडे घेतले. तसा आदेश काढला. त्या शाळांवर सरकारी संचालक नेमण्याच्या मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे त्या शाळांच्या इमारतींचा आणि पायाभूत सुविधांचा योग्य कारणांसाठी पुनर्वापर करण्याचाही मार्ग मोकळा झाला. काश्मीर खोऱ्यातल्या राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रवाह पुन्हा सुरू झाला.
#WATCH | Srinagar | PDP President Mehbooba Mufti says, "Why are they (J&K government) taking over them (management of schools affiliated with the banned Jamaat-e-Islami)? From the past 8 years, when there has been no take over, why today when a popular government has been… pic.twitter.com/ndNJVtwtOu — ANI (@ANI) August 23, 2025
#WATCH | Srinagar | PDP President Mehbooba Mufti says, "Why are they (J&K government) taking over them (management of schools affiliated with the banned Jamaat-e-Islami)? From the past 8 years, when there has been no take over, why today when a popular government has been… pic.twitter.com/ndNJVtwtOu
— ANI (@ANI) August 23, 2025
पण हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. जम्मू काश्मीर सरकारने जमात ए इस्लामीच्या 215 शाळा पुन्हा सुरू करायचा निर्णय घेतल्याची पोटदुखी माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना झाली. शाळा सुरू करायला हरकत नाही, पण जमात ए इस्लामी आणि फलाह ए आम ट्रस्ट यांचे संचालन काढून टाकायची गरज नव्हती. कारण दोन्ही ठिकाणी “आपले लोक” होते, असा दावा मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला. त्यांनी उमर अब्दुल्ला सरकारवर टीका केली.
– मेहबूबा मुफ्तींची फुटीरतावादाला चिथावणी
जमात ए इस्लामी आणि फलाह ए आम ट्रस्ट या शाळा चालवत असताना त्यांना अभ्यासक्रम फुटीरतावादाला चिथावणी देणार होता. तो मेहबूबा मुक्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या राजकारणाला आणि सत्ताकारणाला अनुकूल ठरणारा होता. त्यामुळे भाजप आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्या युतीच्या काळात देखील जमात ए इस्लामी संचालित 215 शाळा “सुखनैव” सुरू होत्या. त्या वेळच्या केंद्र सरकारने मेहबूबा मुफ्तींना त्या शाळा बंद करून त्या सरकारच्या ताब्यात घ्यायला सांगितल्या होत्या. परंतु, मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारचे ऐकले नव्हते. जम्मू काश्मीर मधल्या विद्यार्थ्यांमध्ये फुटीरतावाद पसरविणे थांबविले नव्हते. विद्यार्थ्यांमधली विष पेरणी तशीच सुरू ठेवायला चिथावणी दिली होती. त्या शाळांचे अनुदान वाढविले होते.
– पोटदुखीचे खरे कारण
पण नंतरच्या काळात त्या शाळा बंद केल्या होत्या. आता उमर अब्दुल्ला सरकारने त्या सगळ्या 215 शाळा एका झटक्यात सरकारच्या ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती चिडल्या. त्यांनी उमर अब्दुल्ला सरकारवर जोरदार टीका केली. दिल्लीला खुश करण्यासाठी “आपल्या” लोकांची हानी करायची प्रवृत्ती कुठलाही काश्मिरी सहन करणार नाही, अशी दमबाजी केली. आपण केंद्र सरकारचा दबाव कसा झुगारला. प्रसंगी सरकार सुद्धा कसे घालवून दिले, पण आपण केंद्र सरकारकडे झुकलो नाही, अशी अहंकारी टिमकी वाजवली. पण जमात ए इस्लामीच्या 215 शाळा ताब्यात घेऊन केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणि उमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारने जम्मू काश्मीर मधल्या फुटीरतावादाची पाळेमुळे उखडली. त्यामुळे आपले राजकारण कायमचे धोक्यात आले म्हणून मेहबूबा मुफ्ती यांना राजकीय पोटदुखी झाली हे सत्य लपून राहिले नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App