शक्ती संवादातले चिंतन महिला विषयक धोरणात परावर्तित करायची ग्वाही मुख्यमंत्री देतात तेव्हा…

By, Pravin Wankhade - August 23, 2025 07:30:11

0

राष्ट्रीय महिला आयोगाने एक व्यापक आणि सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन जो शक्ती संवाद सुरू केलाय, त्याचा दुसरा उपक्रम मुंबईत होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शक्ती संवादाच्या निमित्ताने झालेले चिंतन महिलाविषयक धोरणात परावर्तित करण्याची ग्वाही दिली. ही खऱ्या अर्थाने राज्याच्या महिला धोरणात उत्क्रांती आणण्याची घोषणा ठरलीय.

आत्तापर्यंत राज्यात “आम्ही महिला धोरण आणले”, “आम्ही महिला धोरण राबविले”, अशा डिंग्या मारणाऱ्या घराणेशाहीच्या राज्यकर्त्यांनी एखादे महिला धोरण आणणे आणि ते राबविणे यातून फक्त आपल्या घरातल्या महिलांचे राजकीय प्रस्थापन झाले. त्यापलीकडे महिला विषयक धोरणाचे खरे प्रतिबिंब राज्याच्या महिलांच्या विकासात आणि सक्षमीकरणात झाले, असे मानणे धाडसाचे ठरेल. पण ज्यावेळी एखाद्या राज्यकर्त्याच्या धोरणामध्ये घराणेशाही लवलेशही नसतो, त्यावेळी त्या राज्यकर्त्याची धोरण अंमलात आणायची ग्वाही अधिक नि:संदिग्ध आणि जमिनीस्तरावरची ठरते, यामध्ये शंका नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित “SHAKTI संवाद : इंटरॅक्टिव्ह अँड कपॅसिटी बिल्डिंग मीटिंग विद स्टेट वूमन कमिशन्स” या कार्यक्रमाचे उदघाटन केले.

– मुख्यमंत्री फडणवीसांचे चिंतन

या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा मार्ग हा महिला सक्षमीकरणातूनच जातो. याच अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या 10 वर्षांत महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक महिलाकेंद्रित योजना राबवण्यात आल्या आहेत, ज्या माध्यमातून ‘विकसित भारत 2047’चे स्वप्न साकार होणार आहे. यासाठी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ पासून सुरू झालेला प्रवास ‘लखपती दीदी’पर्यंत पोहोचला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मुलींसाठी ‘केजी टु पीजी’ मोफत शिक्षण, ‘लाडकी बहीण’ योजना, 1 कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे लक्ष्य, कौशल्य विद्यापीठामार्फत मायक्रोसॉफ्टसोबत 10,000 महिलांना AI प्रशिक्षण आणि बचतगटांसाठी मॉल उपलब्ध करून देणे असे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. महिलांचे शिक्षण आणि रोजगार हा केवळ अधिकारितेचा विषय नाही, ते सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे साधन आहे.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन आणि महिला आयोग कार्यरत असून, समाजातील विकृती समाप्त होणेही तेवढेच आवश्यक आहे. यासाठी बालपणापासूनच संस्कार आणि महिलांचा सन्मान करण्याची मूल्ये रुजवणे तसेच कुटुंबातूनच भेदभाव दूर करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. महिला सुरक्षेसंदर्भात 90% पेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये कालमर्यादेत चार्जशीट दाखल करून फास्टट्रॅक कोर्टाद्वारे शिक्षा सुनिश्चित करण्याचे काम केले आहे. इंटरनेटचा गैरवापर करत होणारे लैंगिक अपराध रोखण्यासाठी, तसेच आरोग्य व पोषणाच्या सुविधा विशेषतः आदिवासी भागात पोहोचवण्यासाठीही ठोस प्रयत्न सुरू आहेत.

बेस्टची निवडणूक “छोटी” आणि “किरकोळ” होती; ही पश्चात बुद्धीची सोयीची मखलाशी!!

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाने जातीभेद आणि लिंगभेद समाप्त करून प्रत्येक व्यक्तीस समान अधिकार व समान संधी दिली आहे. हाच आपल्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचा मजबूत पाया आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी ‘लग्नापूर्वी समुपदेशन’ करण्याच्या दृष्टीने समुपदेशन केंद्रांमध्ये वाढ करण्याची गरज अधोरेखित केली. यासोबतच ‘SHAKTI संवादा’मार्फत झालेले चिंतन धोरणात परावर्तित करून ते कृतीपर्यंत नेले जाईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या या भाषणाचा अर्थच असा की त्यांना महिला विषयक धोरण निश्चितीसाठी महिलांच्या सहभागाचा सर्वव्यापी उपयोग करून घ्यायचा आहे. महिलांचे राज्याच्या धोरणातले योगदान अधिक वाढवायचे आहे. यामध्ये घराणेशाहीतल्या कुठल्याही व्यक्तीचे नेतृत्व प्रस्थापन करायचे नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन जमिनी स्तरावर महिला धोरण अंमलात आणून त्याचा व्यापक परिणाम महाराष्ट्रावर साधायचा आहे.

यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर, विविध राज्यांच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि प्रतिनिधी, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.