Lok Sabha : पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत फक्त 37 तासांचीच चर्चा; 120 तासांचे होते लक्ष्य; लोकसभेने 12 आणि राज्यसभेने 14 विधेयके मंजूर केली

By, Pravin Wankhade - August 22, 2025 11:00:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Lok Sabha आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेव्यतिरिक्त, या अधिवेशनात फारच कमी काम झाले आहे. महिनाभर चाललेल्या अधिवेशनात लोकसभेने १२ आणि राज्यसभेने १४ विधेयके मंजूर केली. परंतु वारंवार व्यत्यय, तहकूब आणि बहिष्कार सुरूच राहिले.Lok Sabha

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, सभागृहात १२० तासांची चर्चा नियोजित होती, फक्त ३७ तास चर्चा होऊ शकली. यासह, दोन तहकूबांनंतर, लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.Lok Sabha

राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, फक्त बिल ऑफ लेडिंग बिल २०२५ कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय मंजूर करण्यात आले. इतर विधेयके गदारोळात किंवा विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारानंतर काही चर्चेनंतरच मंजूर करण्यात आली.Lok Sabha

बेस्टची निवडणूक “छोटी” आणि “किरकोळ” होती; ही पश्चात बुद्धीची सोयीची मखलाशी!!

खरं तर, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बिहार एसआयआरवर चर्चेची मागणी करत राहिले. त्यांच्या विरोध आणि गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहात कामकाज होऊ शकले नाही.

काल, जेव्हा अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली, तेव्हा विरोधकांनी त्याची प्रत फाडली आणि गृहमंत्र्यांवर कागद फेकला. त्याच वेळी, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, २०२५, जे ऑनलाइन पैशाच्या खेळांवर पूर्णपणे बंदी घालते, ते लोकसभेने मंजूर केले.

राज्यसभेत, आसाममधील गुवाहाटी येथे देशातील २२ वे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) स्थापन करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (सुधारणा) बिल, २०२५ मंजूर करण्यात आले. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला आसाममध्ये निवडणुका होणार आहेत.

राज्यसभेत शहा जेपीसीकडे तीन विधेयके पाठवणार आहेत

अमित शहा राज्यसभेत संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) तीन विधेयके पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडतील. गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत यासंबंधी तीन विधेयके सादर केली होती. या विधेयकांमध्ये असा प्रस्ताव आहे की पंतप्रधान-मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला ३० दिवसांसाठी अटक किंवा ताब्यात घेतल्यास राजीनामा द्यावा लागेल. अट अशी आहे की ज्या गुन्ह्यासाठी ताब्यात किंवा अटक झाली आहे त्याला ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असावी.

लोकसभेत फक्त ५५ प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, या अधिवेशनात ४१९ प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी ५५ प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. संपूर्ण अधिवेशनात चर्चेसाठी १२० तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला होता. तथापि, चर्चा फक्त ३७ तासांसाठीच होऊ शकली.