Assam CM : आसाममध्ये 18+ वयाच्या लोकांचे आधार कार्ड बनणार नाही; CM हिमंता म्हणाले- अवैध स्थलांतरितांना नागरिकत्व न मिळण्यासाठी निर्णय

By, Pravin Wankhade - August 22, 2025 10:00:55

0

वृत्तसंस्था

गुवाहाटी : Assam CM आसाममध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी नवीन आधार कार्ड बनवले जाणार नाहीत. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी गुरुवारी सांगितले – बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापासून रोखण्यासाठी आसाम मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.Assam CM

मुख्यमंत्री हिमंता म्हणाले की, राज्यातील १८ वर्षांवरील ज्या व्यक्तींकडे अद्याप आधार कार्ड नाही, त्यांना अर्ज करण्यासाठी फक्त एक महिना दिला जाईल. त्याच वेळी, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि चहा जमातीतील लोकांना एक वर्षासाठी आधार कार्ड मिळू शकेल.Assam CM

बेस्टची निवडणूक “छोटी” आणि “किरकोळ” होती; ही पश्चात बुद्धीची सोयीची मखलाशी!!

ऑक्टोबर २०२४: आसाममधील स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणारा कायदा वैध झाला.

ऑक्टोबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ची वैधता कायम ठेवली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यावर निकाल दिला. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी या निर्णयाला सहमती दर्शवली होती. न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी असहमती दर्शविली.

प्रत्यक्षात, नागरिकत्व कायद्यातील कलम 6A 1985 मध्ये आसाम करारादरम्यान जोडण्यात आले होते. या कायद्यानुसार, 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये आलेले बांगलादेशी स्थलांतरित स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करू शकतात. तथापि, 25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये आलेले परदेशी लोक भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत.

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A मध्ये काय म्हटले आहे?

नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ६अ नुसार, १ जानेवारी १९६६ नंतर परंतु २५ मार्च १९७१ पूर्वी आसाममध्ये आलेल्या भारतीय वंशाच्या परदेशी स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. भारत सरकार आणि आसाम चळवळीच्या नेत्यांमधील करार, आसाम करारानंतर १९८५ मध्ये ही तरतूद समाविष्ट करण्यात आली.

बांगलादेश मुक्ती युद्ध संपल्यानंतर बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलून लावण्याचा निषेध हे नेते करत होते. आसाममधील काही स्थानिक गटांनी या तरतुदीला आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की यामुळे बांगलादेशातून येणाऱ्या परदेशी स्थलांतरितांच्या बेकायदेशीर घुसखोरीला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.

२०१२ मध्ये प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, १२ वर्षांनी निर्णय

२०१२ मध्ये, गुवाहाटीस्थित नागरी समाज संघटना असलेल्या आसाम संयुक्त महासंघाने कलम ६अ ला आव्हान दिले आणि म्हटले की कलम ६अ भेदभावपूर्ण, मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. कारण त्यात आसाम आणि उर्वरित भारतात प्रवेश करणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नियमित करण्यासाठी वेगवेगळ्या कट-ऑफ तारखा दिल्या आहेत.

२०१४ मध्ये जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण १९ एप्रिल २०१७ रोजी स्थापन झालेल्या घटनापीठाकडे पाठवले. या पॅनेलमध्ये न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ती आर.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ती प्रफुल्ल चंद्र पंत, न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड वगळता सर्व न्यायाधीश निवृत्त झाले असल्याने, कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह यांच्या नवीन खंडपीठाने सुनावणी केली.

न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या निवृत्तीमुळे या खंडपीठाची पुनर्रचना करण्यात आली, ज्यामध्ये सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. या प्रकरणाची सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी सुरू झाली आणि १२ डिसेंबर २०२३ रोजी संपली. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.