Sanjay Shirsat : ५ हजार कोटीच्या ‘त्या’ जमिनीमुळे शिरसाट अडचणीत

By, Tanaya Neve - August 18, 2025 02:55:57

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आमदार रोहित पवार यांनी ५ हजार कोटींचा घोटाळा उघड करणार असल्याचा इशारा दिल होता. आता याच संदर्भात त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली. दरम्यान त्यांनी मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर अनेक गंभीर आरोपदेखील केले आहेत. Sanjay Shirsat

आजी म्हणाली, रोहित उगवता तारा; पण काकाने सांगितले, भावकीने पडता पडता वाचाविला!!

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मराठा साम्राज्याच्या विरोधात जाऊन ब्रिटीशांना मदत केल्यामुळे ब्रिटिशांनी राजकीय इनाम म्हणून ४ हजार एकर पेक्षा जास्त जमीन बिवलकर कुटुंबाला भेट दिली होती. रोहा, पनवेल, अलिबाग आणि उरण या जिल्ह्यातील १५ गावांमध्ये ही जमीन आहे. १९५२ मध्ये बॉम्बे सरंजाम जहागिरी व अन्य इनामे हा नियम लागू झाला. परंतु बिवलकर कुटुंबाने ही जमीन राजकीय इनाम न दाखवता व्यक्तिगत इनाम म्हणून दाखवला. परिणामी ही जमीन बिवलकर कुटुंबांकडेच राहिली.

त्यानंतर १९६१ मध्ये सिलिंग कायदा होणार ज्यात ही जमीन सरकारकडे जाऊ शकते म्हणून त्याआधीच, १९५९ मध्ये त्यांनी त्या जमिनीची राखीव वन म्हणून नोंद करून घेतली. हा गोलमाल केल्यामुळे ते सिलिंग कायद्यातून मुक्त झाले. मात्र १९७५ मध्ये महाराष्ट्र खंजि वन संपादन अधिनियम आला, ज्यामध्ये त्यांची ही संपूर्ण जमीन शासनाकडे गेली. १९८५ दरम्यान बिवलकर कुटुंबाने खाजगी वन संपदा कायद्यावर आक्षेप व्यक्त केलं. मात्र १९८९ साली कलेक्टर यांनी बिवलकर कुटुंबाचा अर्ज फेटाळला. Sanjay Shirsat

पुढे त्यांनी १९९० साली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१० मध्ये देखील अजून एक अपील केली. शेवटी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकल लावला. मात्र यात जेव्हा न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होता तेव्हा शासन आणि सिडकोकडून जे वकील होते त्यांनी सिलिंग कायद्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला नव्हता. त्यामुळे बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकल लागला होता. २०१५ साली ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर, योग्य वकिलांचा वापर करून यावर स्थगिती आणण्यात आली.

बिवलकर कुटुंबाने सिडकोकडे साडेबारा टक्के योजनेसाठी देखील अर्ज दाखल केला. जो अर्ज सिडकोने १९९४, १९९५, २०१० तसेच २०२३ देखील फेटाळला. तेव्हाचे एमडी अनिल दिघे यांनी हा अर्ज फेटाळला आणि लगेचच त्यांची बदली झाली. विजय सिंघल हे नवीन एमडी झाले, परंतु त्यांनी देखील या कामासाठी नकार दिला.

रोहित पवारांनी काय आरोप केले?

या सगळ्या प्रकारावर बोलतांना रोहित पवार म्हणाले की, या प्रकरणात नंतर बॅगवाले मंत्री संजय शिरसाट यांची एंट्री झाली. त्यांना १६ सप्टेंबर २०२४ मध्ये चेअरमन बनवण्यात आले. शिरसाट यांनी पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला जमीन द्यायचा निर्णय घेतला. गरिबांसाठी असणारी सिडकोच्या ताब्यातील जमीन शिरसाटांनी पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला दिली, असं म्हणत रोहित पवारांनी शिरसाटांवर जोरदार टीका केली. Sanjay Shirsat

रोहित पवारांनी सांगितले की, शिरसाटांनी ६१ हजार स्क्वेअर मीटर इतकी जमीन, ज्याचे बाजार मूल्य ५ हजार कोटी आहे, बिवलकर कुटुंबाला दिली. तिथे आता डेवलपमेंट सुरू होईल, पण त्यामध्ये गरिबांना घरं मिळणार नाहीत.

रोहित पवारांनी एक्स या सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत शिरसाटांवर आरोप केले आहेत. ‘एकीकडे ५ हजारहून अधिक स्थानिक भूमिपुत्र जमिनीसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करत आहेत त्यांना जमीन दिली जात नाही पण मराठा साम्राज्याविरोधात काम करणाऱ्या बिवलकर कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे पहिल्याच बैठकीत जमीन दिली जाते, ही एकप्रकारे भूमिपुत्रांच्या बाबतीतही गद्दारीच आहे. त्यामुळं बेकायदा पद्धतीने बिवलकर कुटुंबाला दिलेल्या या जमिनीसह राज्यातील अशा प्रकारच्या सर्वच जमिनी सरकारने परत घ्याव्यात आणि मंत्री संजय शिरसाठ यांचा राजीनामा घ्यावा, ही विनंती.’ असं रोहित पवार यांनी त्यांच्या ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्ट मध्ये म्हटलं आहे. Sanjay Shirsat

दरम्यान याविरोधात मविआ च्यावतीने बुधवारी (ता.२०) सकाळी ११ वाजता नवी मुंबई येथील सिडको कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा देखील रोहित पवार यांनी केली. तसेच, स्थानिक नागरिकांनी देखील या मोर्चामध्ये अधिकाधिक संख्येने उपस्थित राहण्याच आवाहन रोहित पवार यांनी केलं आहे.