DMK Leader : द्रमुक नेत्याच्या पत्नीने राज्यपालांकडून पदवी स्वीकारली नाही; तामिळनाडू सरकार – आरएन रवी यांच्यातील वाद

By, Pravin Wankhade - August 14, 2025 04:00:17

0

वृत्तसंस्था

चेन्नई : DMK Leader बुधवारी तामिळनाडू विद्यापीठाच्या ३२ व्या दीक्षांत समारंभात, द्रमुक नेत्याच्या पत्नीने राज्यपाल आरएन रवी यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्याकडून पदवी स्वीकारली नाही. त्याऐवजी, त्यांनी कुलगुरूंकडून पदवी स्वीकारली.DMK Leader

राज्यपाल समारंभात प्रमुख पाहुणे होते आणि सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडून पदवी मिळणार होती. पदवी न घेणाऱ्या महिलेचे नाव जीन जोसेफ आहे, त्या द्रमुकच्या नागरकोइल उपसचिव एम. राजन यांच्या पत्नी आहेत.DMK Leader

खरंतर, तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल रवी यांच्यात कायदा बनवण्याबाबत दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. राज्यपालांनी द्रमुक सरकारसोबतची १० विधेयके थांबवली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई चुकीची आणि असंवैधानिक ठरवली.DMK Leader

दोन लोक भेटल्याचा मुद्दा पवारांच्या अंगलट; दोन वाक्यांत उत्तर देऊन सुप्रिया सुळेंचे हात वर!!

व्हायरल व्हिडिओमध्ये काय आहे?

तिरुनेलवेली येथील मनोनमन्यम सुंदरनर विद्यापीठाच्या (एमएसयू) दीक्षांत समारंभात, द्रमुक नेत्याच्या पत्नी जीन जोसेफ पदवी स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठावर पोहोचतात, त्यांना राज्यपालांच्या हस्ते पदवी स्वीकारायची होती, परंतु त्या त्यांच्या शेजारी उभ्या असलेल्या कुलगुरूंकडे जातात आणि त्यांच्याकडून पदवी स्वीकारतात.

यादरम्यान, राज्यपाल रवी हसताना दिसतात आणि त्यांना जवळ येण्याचे संकेत देतात, परंतु त्या त्याकडे दुर्लक्ष करतात. पदवी मिळाल्यानंतर, त्या “धन्यवाद” म्हणतात, ज्यावर राज्यपाल मान हलवून उत्तर देतात.

तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद

३ जून- राज्यपालांनी विधेयकांना मंजुरी दिली, स्टॅलिन म्हणाले- त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची भीती वाटते

तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी ३ जून रोजी सरकारने मंजूर केलेल्या दोन विधेयकांना मंजुरी दिली. राज्यपालांच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले होते – ही मंजुरी अपरिहार्य होती. राज्यपालांना भीती होती की जर विधेयके पुन्हा थांबवली गेली तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.

८ एप्रिल – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांच्या ‘मर्यादा’ निश्चित केल्या

सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी एका ऐतिहासिक निर्णयात राज्यपालांच्या अधिकारांच्या ‘मर्यादा’ निश्चित केल्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू प्रकरणात निकाल देताना म्हटले की, राज्यपालांना कोणताही व्हेटो पॉवर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की- राज्यपाल हे मित्र, तत्वज्ञानी आणि मार्गदर्शक असले पाहिजेत. तुम्ही संविधानाची शपथ घेता. तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रेरित होऊ नये. तुम्ही उत्प्रेरक असले पाहिजे, अडथळा नाही. राज्यपालांनी कोणतेही अडथळे निर्माण होणार नाहीत याची खात्री करावी.