Bihar Voter : बिहार मतदार पडताळणी, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- प्रक्रिया व्होटर फ्रेंडली, 11 पैकी कोणतेही 1 कागदपत्र मागितले

By, Pravin Wankhade - August 14, 2025 05:00:38

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Bihar Voter बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) (सोप्या भाषेत, मतदार यादी पडताळणी) बद्दल सुनावणी केली.Bihar Voter

सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला मतदार-अनुकूल असे वर्णन केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाने ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक मागितले आहे.Bihar Voter

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की- राज्यात यापूर्वी झालेल्या एका लहान मतदार पुनरावलोकनात फक्त ७ कागदपत्रांची मागणी एसआयआरने केली होती. आधार न स्वीकारणे हे वगळण्यासारखे आहे असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असूनही, या एसआयआरमध्ये मोठ्या संख्येने कागदपत्रे (११) लोकांना यादीत ठेवण्यासाठी आहेत.Bihar Voter

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मागितलेल्या कागदपत्रांच्या संख्येशी असहमती दर्शविली. ते म्हणाले की बिहारमधील फक्त १-२% लोकांकडे कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र असेल. जर आपण राज्यातील लोकसंख्येच्या आधारावर कागदपत्रांच्या उपलब्धतेबद्दल बोललो तर ते खूपच कमी आहे.Bihar Voter

दोन लोक भेटल्याचा मुद्दा पवारांच्या अंगलट; दोन वाक्यांत उत्तर देऊन सुप्रिया सुळेंचे हात वर!!

प्रशांत भूषण म्हणाले की, सुमारे ८ कोटी मतदार आहेत. मी खात्री देऊ शकतो की मतमोजणी अर्ज मिळालेल्या २५% पेक्षा जास्त लोकांनी एकही कागदपत्र सादर केलेले नाही. बीएलओने मतमोजणी अर्ज भरले आहेत आणि त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. ही ११ कागदपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा नाहीत.

भूषण म्हणाले की, मोठ्या संख्येने लोकांकडे कोणतेही कागदपत्रे नाहीत. सुमारे ४०% लोकांकडे फक्त मॅट्रिकची प्रमाणपत्रे आहेत, परंतु एकूण ५०% पेक्षा जास्त लोकांकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत.

या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, राज्यातील ३६ लाख लोकांकडे पासपोर्ट आहेत. ही एक चांगली संख्या म्हणता येईल. बिहारला अशा प्रकारे सादर करू नका. अखिल भारतीय सेवांमध्ये या राज्यात सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आहे. बहुतेक आयएएस, आयपीएस, आयएफएस येथील आहेत. जर तरुण लोकसंख्या प्रेरित नसेल तर हे शक्य होणार नाही.

बेघर लोकांचे निवासस्थान कोणत्या आधारावर ठरवले जाईल?

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जे. कांत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले जातात तेव्हा त्यांनी कोणते मुद्दे स्वीकारले आहेत आणि कोणते नाहीत हे पाहिले जाईल.

ज्येष्ठ वकील सेन यांनी असा युक्तिवाद केला की जर निवडणूक आयोग मतदार यादीत बदल झाल्याचे म्हणत असेल, तर त्यासाठी घरोघरी जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) हे सरकारने नियुक्त केलेले अधिकारी आहेत, त्यामुळे बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) आणि स्वयंसेवकांची जबाबदारी देखील निश्चित केली पाहिजे. बेघर लोकांचे निवासस्थान कोणत्या आधारावर ठरवले जाईल असा प्रश्न सेन यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, यासाठी रात्रीतून किमान दोनदा भेटी दिल्या पाहिजेत.

यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की ही व्यावहारिक आव्हाने आहेत, परंतु त्यावर उपाय शोधण्यासाठी कोणीतरी मार्ग शोधावा लागेल. ते म्हणाले, ‘असे नाही की यावर उपाय नाही.’

सेन यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की सध्याची परिस्थिती आणि वेळेची मर्यादा पाहता ही प्रक्रिया निष्पक्ष म्हणता येणार नाही. ते म्हणाले की मतदार याद्या वर्षानुवर्षे अस्तित्वात आहेत आणि “सोयीच्या दृष्टीने शिल्लक माझ्या बाजूने आहे.”

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २१(३) चा संदर्भ दिला आणि निवडणूक आयोगाला विशेष सघन पुनरावृत्तीचे उर्वरित अधिकार नाहीत का असा प्रश्न विचारला.