Supreme Court : आधार नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले; जिवंत लोकांना मृत घोषित करण्याबाबत आयोगाने म्हटले- चुका स्वाभाविक

By, Pravin Wankhade - August 13, 2025 09:00:47

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) (सोप्या भाषेत मतदार यादी पडताळणी) बाबत सुनावणी झाली. राजद खासदार मनोज झा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, बिहारच्या मतदार यादीत १२ जिवंत लोकांना मृत घोषित करण्यात आले आहे.Supreme Court

निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले- या प्रकारच्या प्रक्रियेत काही चुका स्वाभाविक होत्या. असा दावा करणे की, मृतांना जिवंत घोषित करण्यात आले आणि जिवंतांना मृत घोषित करण्यात आले, हे दुरुस्त करता येते, कारण ते एक मसुदा होता.Supreme Court

यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- तथ्ये आणि आकडेवारीसह तयार राहा, कारण प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी मतदारांची संख्या, प्रक्रियेपूर्वी मृतांची संख्या आणि आता यासह इतर अनेक प्रश्न उद्भवतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.Supreme Court

जन आक्रोश नाही हा तर सत्ता गेली म्हणून मन आक्रोश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उध्दव ठाकरेंवर हल्लाबाेल

आधार हा नागरिकत्वाचा खात्रीशीर पुरावा नाही – सर्वोच्च न्यायालय

यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ नये, या मताचे समर्थन केले आणि म्हटले की त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली पाहिजे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर बिहार मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) शी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती कांत यांनी याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले की, ‘निवडणूक आयोगाचे म्हणणे बरोबर आहे की आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. त्याची पडताळणी केली पाहिजे.’

मोठ्या प्रमाणात नावे वगळली तर आम्ही हस्तक्षेप करू- न्यायालय

यापूर्वी, २९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले होते की, जर मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात वगळली गेली तर आम्ही हस्तक्षेप करू.

एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात येत आहेत. असे म्हटले जात आहे की त्यापैकी काही आपले घर सोडून दुसरीकडे गेले आहेत, तर काहींचा मृत्यू झाला आहे.

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एडीआरला सांगितले होते- ‘जर काही त्रुटी आढळली तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल.’

तसेच, मतदार ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड का स्वीकारले जात नाही, असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आला.

निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, ‘रेशन कार्डचा विचार करता येणार नाही. ते खूप मोठ्या प्रमाणात बनवले जाते, ते बनावट असण्याची शक्यता जास्त असते.’

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- जर हे फसवणुकीचे प्रकरण असेल तर पृथ्वीवर असा कोणताही कागदपत्र नाही ज्याची प्रत करता येत नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्ही ११ कागदपत्रांची यादी कशाचा आधार घेत आहात?