निवडणूक आयोगावर नुसते Hit and Run करून राहुल गांधींना मोदींची सत्ता घालवता येईल का??

By, Pravin Wankhade - August 13, 2025 07:30:32

0

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी मतदानाच्या चोरीचा विषय तापवून निवडणूक आयोगाला सातत्याने टार्गेट केले. निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांना प्रतिज्ञापत्र मागितले, पण निवडणूक आयोगाचा तो पवित्रा वेळीच ओळखून राहुल गांधींनी आयोगाच्या जाळ्यात फसणे नाकारले. पण ते निवडणूक आयोगावर नुसते हिट अँड रन करून राहिले.

– पवारांची बातमी गायब

याच दरम्यान शरद पवारांनी दोन माणसे भेटल्याची स्टोरी माध्यमांमध्ये पेरली, पण ती कायदेशीरदृष्ट्या आपल्या अंगलट येऊ शकते हे लक्षात येताच “पेरलेली स्टोरी” फार “उगवू” नये याची काळजी घेत स्वतःचे अंग त्यातून काढून घेतले. महाराष्ट्रात तरी त्या स्टोरीवर फारशी चर्चा होऊ नये, अशी “व्यवस्था” करून ठेवली. पण त्यापलीकडे जाऊन राहुल गांधींनी आणि त्यांच्या टीमने निवडणूक आयोग आणि मतचोरी हा विषय हातातला सोडायचा नाही. उलट तो तापवत ठेवायचा हेच ठरविलेले दिसते. किंबहुना राहुल गांधींचे सल्लागार आणि काँग्रेसचे संघटन सचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी त्याचे नोव्हेंबर पर्यंतचे वेळापत्रक जाहीर केले.

– जगदीप धनखड एपिसोड

या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींचा केंद्रातले मोदी सरकार घालवायचा जो मूळ हेतू आहे, तो साध्य होईल की नाही??, यावर खऱ्या अर्थाने खल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही राजकीय ऐतिहासिक पार्श्वभूमी तपासणे देखील गरजेचे आहे. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाला टार्गेट करताना जगदीप धनखड नावाचा “राजकीय प्रयोग” करून पाहिला, पण मोदी सरकारच्या तो वेळीच लक्षात आल्याने जगदीप धनखड यांना बाजूला करून तो डाव हाणून पाडण्यात आला. अन्यथा जगदीप धनखड यांचा “विश्वनाथ प्रताप सिंग” करून त्यांच्या द्वारे मोदी सरकार मध्ये बंडखोरीची पेरणी करायचे घाटत होते. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पासून ते deep state पर्यंतची सगळी नावे गोवली गेली होती.

पण जगदीप धनखड यांचा “विश्वनाथ प्रताप सिंग” होऊ द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणजे काही अपरिपक्व राजीव गांधी नव्हेत, की ते आपल्या विरोधात गेलेल्या नेत्याला आपल्याच मंत्रिमंडळात कायम ठेवतील किंवा कुठल्या घटनात्मक पदावर कार्यरत ठेवतील. जगदीप धनखड यांच्या मार्फत बंडखोरीची पेरणी चालू असतानाच मोदींनी बंडखोरीचे तण काढून टाकले.

– व्ही. पी. सिंग यांची बंडखोरी

राजीव गांधींनी ते केले नव्हते. किंबहुना राजीव गांधींना ते जमले नव्हते. राजीव गांधींनी आपल्या मंत्रिमंडळात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून घेतले होते. त्यांनी त्या पदावर काम चांगले केले होते. पण त्यांनी काँग्रेसचे “हितसंबंध” जोपासणाऱ्या उद्योगपतींना “हात घातला.” त्यांच्यावर इन्कम टॅक्सचे छापे घातले आणि तिथेच राजीव गांधी आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे राजकीय संबंध बिघडले होते. त्यावेळीच राजीव गांधींनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांची “राजकीय चाल” ओळखायला हवी होती. त्यांचे बंडखोरीचे तण वेळीच काढून टाकायला हवे होते, पण राजीव गांधी तसे करू शकले नव्हते. उलट राजीव गांधींनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे फक्त अर्थ खाते बदलून त्यांना संरक्षण मंत्री केले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी त्या खात्यामध्ये देखील चांगले काम केले, पण नेमके बोफोर्स तोफा खरेदीच्या घोटाळ्याचे घबाड विरोधकांच्या आयते हातात लागले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या संरक्षण मंत्री पदाच्या कारकिर्दीतच हे घडले.

त्यावेळी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी संरक्षण मंत्री पदाचा राजीनामा देऊन थेट राजीव गांधी यांच्या विरोधातच बंडखोरी केली. ती बंडखोरी टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेली. राजीव गांधींचे सरकार घालवण्याइतपत विश्वनाथ प्रताप सिंग ताकदवान बनले. 1989 च्या निवडणुकीत विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्याच नेतृत्वाखालच्या जनता दलाने राजीव गांधींचे काँग्रेसचे सरकार पराभूत केले होते.

हा इतिहास लक्षात घेतला, तर नरेंद्र मोदी आणि राजीव गांधी यांच्यातला फरक समोर येईल. बंडखोरीचे तण वेळीच काढून टाकायला राजीव गांधींना जमले नव्हते, ते काम मोदींनी वेळीच केले. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर नुसते आरोप करून नुसते Hit and Run केले, मोदींच्या सरकार मध्ये बंडखोरी पेरायचा प्रयत्न केला, अगदी त्यासाठी deep state चा वापर केला, तरी मोदींचे सरकार त्यांना घालवता येईल का??, या सवालाचे उत्तर शोधता येईल.

– दोन मुद्द्यांमधला फरक

त्याचबरोबर बोफोर्स सारख्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचे हत्यार थेट त्यावेळच्या संरक्षण मंत्र्यांनी विरोधकांच्या हातात दिले होते, ते राजीव गांधींना सुरुवातीला ओळखता आले नव्हते. ते जेव्हा ओळखले, तेव्हा उशीर झाला होता. मोदींच्या बाबतीत तसे घडले नाही. मोदी सरकारच्या विरोधात राहुल गांधींच्या हातात सध्या तरी कुठला भ्रष्टाचाराचा मोठा मुद्दा नाही. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यातून जेवढी वातावरण निर्मिती करता येते तेवढी मोठी वातावरण निर्मिती मत चोरीच्या करणे कठीण आहे. मत चोरीचा आहे, तो मुद्दा फक्त निवडणूक आयोगावर शेकवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पण त्यामुळे मोदी सरकारला डग लागेल, अशी कुठलीही स्थिती अजून तरी उत्पन्न झालेली नाही. त्यामुळेच निवडणूक आयोगावर नुसते Hit and Run करून फार तर वातावरण निर्मिती करता येईल, पण त्यातून मोदी सरकारला घालवता येईल की नाही??, याविषयी दाट शंका आहे.