Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाचा सरकारला सवाल- महिला अधिकाऱ्यांना सैन्यात कायमस्वरूपी नोकरी का नाही?

By, Pravin Wankhade - August 7, 2025 10:00:16

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi High Court CDS (कम्बाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस) परीक्षेद्वारे इंडियन मिलिटरी अकादमी (IMA), नेव्हल अकादमी (INA) आणि एअर फोर्स अकादमी (AFA) मध्ये महिलांचा समावेश न करण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.Delhi High Court

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी सांगितले की, महिला अधिकाऱ्यांना सैन्यात कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळत नाहीत. हे प्रकरण गंभीर आहे आणि केंद्र सरकारला त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. पुढील सुनावणी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये होईल.Delhi High Court

ही याचिका वकील कुश कालरा यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, २८ मे २०२५ रोजी यूपीएससीने सीडीएस-II परीक्षेसाठी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती, ज्यामध्ये महिलांना फक्त ओटीए (ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई) मध्ये अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, तर उर्वरित तीन अकादमींमध्ये फक्त पुरुषांनाच समाविष्ट करण्यात आले आहे.Delhi High Court

संतशक्तीच्या आशीर्वादाने मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तनाचा संकल्प!

आयएमए, एएफए आणि आयएनए कडून कायमस्वरूपी कमिशन मिळते आणि ओटीए कडून शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन मिळते.

आयएमए, एएफए आणि आयएनएमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी म्हणजेच कायमस्वरूपी कमिशन मिळते. दुसरीकडे, ओटीएमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फक्त शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन मिळते, जे १० वर्षांचे काम असते आणि गरज पडल्यास ते आणखी ४ वर्षांनी वाढवता येते. आयएमए, एएफए आणि आयएनएमध्ये प्रशिक्षण सुमारे १८ महिन्यांचे असते, तर ओटीएमध्ये प्रशिक्षण फक्त ४९ आठवड्यांचे असते.

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, महिलांना सीडीएसद्वारे आयएमए, आयएनए आणि एएफएमध्ये प्रवेश न देणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १६ (सार्वजनिक नोकरीत समान संधी) आणि कलम १९(१)(जी) (स्वतःच्या पसंतीचा व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे.

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा उल्लेख ही याचिका २०२० च्या ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ देते, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन आणि कमांड पोस्टिंगमध्ये समान अधिकार मिळावेत.

याशिवाय, याचिकाकर्त्याने त्यांच्या स्वतःच्या २०२१ च्या खटल्याचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना पहिल्यांदाच एनडीए परीक्षेत बसण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर, डिसेंबर २०२१ मध्ये, १९ महिलांना एनडीएमध्ये प्रवेश मिळाला आणि आयएमएमधून उत्तीर्ण झालेल्या पहिल्या महिला बॅचने प्रवेश घेतला.

जर महिलांना सैन्यात पूर्ण सहभाग आहे, तर सीडीएसमध्ये का नाही?

याचिकेत असेही म्हटले आहे की, जेव्हा सैन्यात महिलांचा सहभाग वाढत आहे आणि त्या कमांड आणि लढाऊ भूमिकांमध्ये येत आहेत, तेव्हा महिलांना सीडीएसमध्ये चांगल्या सहभागापासून वगळणे हा पूर्णपणे भेदभाव करणारा निर्णय आहे आणि कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय घेतला जातो.

महिला थेट लढाईत सहभागी नसतात.

आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे सध्या महिला फक्त ओटीएमध्ये सामील होऊ शकतात, परंतु त्यांना अद्याप आयएमए आणि आयएनएमध्ये समाविष्ट केलेले नाही. सैन्याच्या जुन्या धोरणांमध्ये, त्यांना फक्त गैर-लढाऊ भूमिकांपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच, महिला थेट लढाईत सहभागी होत नाहीत.