भगवान श्रीकृष्ण हे पहिले मध्यस्थ; सरकार आणि गोस्वामी समाजाला सौहार्दातून तोडगा काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

By, Pravin Wankhade - August 5, 2025 07:36:07

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : वृंदावनमधील प्रसिद्ध श्री बांकेबिहारी मंदिराच्या कॉरिडॉर विकास प्रकल्पावरून सुरू असलेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे चर्चेच्या आणि सौहार्दाच्या मार्गावर वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मंदिर परिसराच्या पुनर्विकासावरून सरकार आणि सेवायत गोस्वामी समाज यांच्यात टोकाचा मतभेद निर्माण झाला असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने “भगवान श्रीकृष्ण हे या देशातील पहिले मध्यस्थ होते” अशी भावनिक आणि ऐतिहासिक टिप्पणी करत दोन्ही पक्षांना मध्यस्थीचा मार्ग स्वीकारण्याचा सल्ला दिला.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या प्रकल्पात, मंदिर परिसरात ५०० कोटी रुपयांच्या निधीतून एक भव्य कॉरिडॉर उभारण्याची योजना आहे. यामध्ये मंदिराच्या ट्रस्टचा निधी वापरून आसपासची जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव असून, भाविकांसाठी अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित आणि नियोजित व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

मात्र, सेवायत गोस्वामी समाजाने या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, हा विकास प्रकल्प पारंपरिक मंदिर व्यवस्थापनात सरकारी हस्तक्षेप वाढवणारा आहे. त्यामुळे त्यांचे धार्मिक अधिकार, संस्कृती आणि पीढ्यानंतर पीढ्यांनी चालत आलेले अधिकार धोक्यात येणार आहेत, असा त्यांचा दावा आहे.

Kirit Somayya काही माफिया धर्माच्या नावावर भाेंगे वाजवित हाेते, किरीट साेमय्या यांचा आराेप

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने १५ मे २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा काही अंमलबजावणी भाग तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा विचार व्यक्त केला. तसेच, मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी निवृत्त उच्च न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायाधीश यांची नियुक्ती करून एका अंतरिम समितीच्या मार्फत कामकाज चालवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, अंतिम निर्णय येईपर्यंत मंदिरातील पूजाअर्चा आणि धार्मिक विधी पारंपरिकपणे सेवायत गोस्वामी समाजाच्याच हाती राहतील. याशिवाय, भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI), जिल्हाधिकारी व स्थानिक प्रशासनाच्या प्रतिनिधींच्या सहभागासह एक संयुक्त समिती स्थापन करून मंदिर व्यवस्थापनाच्या कामावर देखरेख ठेवली जाईल, असे निर्देश दिले.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने २०२५ मध्ये एक अध्यादेश काढून “श्री बांकेबिहारी जी मंदिर न्यास” या नावाने एक स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या न्यासात ७ पदसिद्ध सदस्य आणि ११ नामनिर्देशित विश्वस्तांचा समावेश असेल. विशेष बाब म्हणजे या सर्व विश्वस्तांनी सनातन धर्माचे अनुयायी असणे अनिवार्य आहे.

सरकारचा दावा आहे की, वाढती भाविकांची गर्दी, अपुरी व्यवस्था, आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीची मदत आणि स्वच्छतेच्या अडचणी लक्षात घेता हा प्रकल्प आवश्यक आहे. मात्र, गोस्वामी समाज याला धार्मिक स्वायत्ततेवरील आक्रमण मानतो.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘भगवान श्रीकृष्ण हे पहिले मध्यस्थ होते’ हे विधान या प्रकरणाला धार्मिक समजुतीने आणि संवादाच्या मार्गाने निकाल लावण्याची दिशा देते. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला ५ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०:३० वाजेपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणीत वादाच्या न्याय्य आणि स्थायीक समाधानाची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.