Ration Card: 6 महिने रेशन घेतले नाही तर रेशन कार्ड रद्द होईल; घरोघरी जाऊन चाचणी होणार

By, Pravin Wankhade - July 25, 2025 05:00:54

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Ration Card केंद्र सरकारने २२ जुलै रोजी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) सुधारणा आदेश, २०२५ अधिसूचित केला आहे. या अंतर्गत, ज्यांनी ६ महिन्यांपासून रेशन घेतले नाही त्यांचे कार्ड सक्रिय राहणार नाहीत. त्यानंतर ३ महिन्यांत, घरोघरी पडताळणी आणि ई-केवायसीद्वारे पुन्हा पात्रता निश्चित केली जाईल.Ration Card

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मोफत रेशन न घेणारे देखील या कक्षेत येतील. देशात २३ कोटी सक्रिय रेशनकार्ड आहेत. या प्रक्रियेत किती कार्ड रद्द केले जातील हे चौकशीनंतर स्पष्ट होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यांमध्ये ७% ते १८% कार्ड रद्द होऊ शकतात.Ration Card

अर्बन नक्षलवाद्यांच्या हातात मराठीचे फलक; पण JNU मधल्या मराठी अध्यासनाला विरोध!!

असा अंदाज आहे की २५ लाखांहून अधिक कार्ड डुप्लिकेट आहेत. केंद्राने राज्यांना या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या कारवाईचा उद्देश अपात्र लोकांना वगळणे आहे.

पात्रता यादी आता दर पाच वर्षांनी तपासली जाईल

ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, रेशनकार्डची पात्रता यादी दर 5 वर्षांनी तपासली जाईल. कार्डमध्ये नोंदणीकृत 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी आधार क्रमांक वापरला जाईल.

५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर केवायसी अनिवार्य असेल. दुहेरी नोंदी असलेल्यांचे कार्ड ३ महिन्यांसाठी निलंबित केले जातील आणि केवायसी केले जाईल. नवीन रेशनकार्ड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर बनवले जातील. प्रतीक्षा यादी राज्य पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल.

बिहारमध्ये पुन्हा एक नवा वाद निर्माण होऊ शकतो बिहारमध्ये मतदार यादी मोहिमेच्या विशेष पुनर्रचनावरून सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, रेशनकार्डशी संबंधित आदेशामुळे एक नवीन वाद निर्माण होऊ शकतो. राज्यात ८.७१ कोटी रेशनकार्ड आहेत. बिहारमधील अनेक खासदारांनी वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मतदार यादीप्रमाणेच, विरोधी पक्ष लोकांचे रेशनकार्ड रद्द करण्याच्या निर्णयाची जाहिरात करू शकतात असे त्यांचे मत आहे.

अनियमितता रोखण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली

खरंतर, सरकारचे उद्दिष्ट रेशन वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करणे आहे. असे अनेक वेळा दिसून आले आहे की काही लोक बनावट रेशन कार्ड वापरून किंवा पात्र नसतानाही मोफत रेशनचा फायदा घेतात. काही प्रकरणांमध्ये, असेही दिसून आले आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या नावावर रेशन घेतले जाते.

अशा अनियमितता रोखण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत, रेशन कार्डधारक आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची ओळख आधार कार्डशी जोडली जाते. यामुळे फक्त खऱ्या आणि गरजू लोकांनाच मोफत रेशनचा लाभ मिळेल याची खात्री होईल.