Delhi AAP :दिल्लीत AAP वर आणखी एका घोटाळ्याचा आरोप; प्रतिभा विकास योजनेत 145 कोटींचा घोटाळा; एलजींनी दिले चौकशीचे आदेश

By, Pravin Wankhade - July 18, 2025 03:00:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi AAP दिल्लीतील भाजप सरकारने बुधवारी मागील आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारने कोविड काळात आणखी एक गंभीर घोटाळा केल्याचा आरोप केला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजने’मध्ये १४५ कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याचा दावा भाजपने केला आहे.Delhi AAP

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या शिफारशीनुसार, उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी भ्रष्टाचार विरोधी शाखेकडून (एसीबी) चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, ‘२०२०-२१ मध्ये आप सरकारने चालवलेल्या जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजनेत गंभीर आर्थिक अनियमितता उघडकीस आली आहे.’

‘या योजनेचे बजेट फक्त १५ कोटी रुपये होते, परंतु ‘आप’ सरकारने १४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या बनावट बिलांसह फायली पुढे केल्या. ‘आप’ने दलितांच्या नावाखाली सत्ता बळकावली आहे आणि दलित मुलांचे भविष्य लुटले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी शाखा (एसीबी) आता या आर्थिक अनियमिततांची चौकशी करेल. लवकरच सत्य बाहेर येईल.’

Chief Minister : वाढवण बंदरांचा जगातील पहिल्या दहामध्ये गणले जाणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

शिक्षणमंत्री म्हणाले- दारू घोटाळ्याप्रमाणेच यामध्येही आर्थिक अनियमितता

दिल्ली सरकारमधील गृह, शिक्षण आणि उच्च शिक्षण मंत्री आशिष सूद आणि अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण मंत्री रवींद्र इंद्रराज सिंह यांनी या प्रकरणाबाबत सांगितले की, ‘२०१८ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती/जमाती आणि दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत प्रशिक्षण देणे होता, परंतु दारू घोटाळ्याप्रमाणेच, महामारीच्या काळात त्यातही आर्थिक अनियमितता झाल्या.’

‘या योजनेअंतर्गत २०१८ मध्ये ४९०० विद्यार्थ्यांना आणि २०१९ मध्ये २०७१ विद्यार्थ्यांना कोचिंग देण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु कोविड महामारीच्या काळात, जेव्हा लाखो कुटुंबे आर्थिक संकटाचा सामना करत होती, तेव्हा ‘आप’ नेत्यांनी कोचिंग माफियांशी संगनमत करून मोठा घोटाळा केला.’

न्यायालयामार्फत कोचिंग संस्थांना दिलेले पैसे

शिक्षणमंत्री सूद यांनी आरोप केला की कोचिंग संस्थांचे खरे बिल १५ कोटी रुपये असायला हवे होते, परंतु ३१ जुलै २०२१ ते ऑगस्ट २०२२ दरम्यान खाजगी कोचिंग संस्थांनी १४५ कोटी रुपयांची बिले देयकासाठी सादर केली. आप सरकारने या बिले भरण्यासाठी कोचिंग संस्थांना न्यायालयात पाठवले.

अशाप्रकारे न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे कोचिंग संस्थांना पैसे देण्यात आले. कोचिंग सेंटरच्या यादीत १३ हजार मुलांची नावे होती, परंतु सरकारी तपासणीत केवळ ३ हजार मुले पात्र आढळली. त्याच वेळी, मंत्री रवींद्र इंद्रराज सिंह म्हणाले की, या घोटाळ्यात सुमारे ३५ खाजगी संस्थांचा सहभाग आहे. त्यांच्याकडे १०० विद्यार्थ्यांचीही माहिती नाही.