EMS Natchiappan : वन नेशन वन इलेक्शन- 30 जुलै रोजी पुढील बैठक; माजी मंत्री म्हणाले- लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल पुरेसे, संविधानात नाही

By, Pravin Wankhade - July 14, 2025 07:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : EMS Natchiappan माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ वकील ईएमएस नचियाप्पन यांनी एक राष्ट्र एक निवडणूक यावरील संसदीय समितीला सांगितले आहे की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नाही. उलट, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील बदल यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या पुरेसे असू शकतात.EMS Natchiappan

वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, माजी काँग्रेस खासदार नचियाप्पन यांनी जेपीसीसमोर आपले विचार मांडले. ते म्हणाले की, सरकारने हा प्रस्ताव चालू कार्यकाळातच लागू करण्याचा विचार करावा कारण पुढील लोकसभेसाठी त्याची अधिसूचना सोडणे कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल.EMS Natchiappan

भाजपचे पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर एकाच वेळी निवडणुका प्रस्तावित करणाऱ्या संविधान दुरुस्ती विधेयकातील काही तरतुदींवर काँग्रेसच्या माजी खासदाराने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बैठकीनंतर चौधरी म्हणाले की, जेपीसीची पुढील बैठक ३० जुलै रोजी होण्याची शक्यता आहे.

Devendra Fadanvis : जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नकाशावर लँडिंग करण्यासाठी नवी मुंबईहून टेक ऑफ!!

माजी खासदारांचे युक्तिवाद आणि सूचना

प्रस्तावित कायद्यातील एका तरतुदीला आक्षेप घेण्यासाठी नचियाप्पन यांनी कायदेविषयक अधिकारावरील तात्पुरत्या मर्यादांच्या सिद्धांताचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, राष्ट्रपती सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेला जारी केलेल्या सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे या कलमातील तरतुदी लागू करू शकतात आणि अधिसूचनेच्या त्या तारखेला नियुक्त तारीख म्हटले जाईल.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की नवनिर्वाचित लोकसभा ही लोकांच्या इच्छेची नवीनतम अभिव्यक्ती आहे आणि त्यांना मागील सभागृहाच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही.

ते म्हणाले की, संविधान एकाच वेळी किंवा स्वतंत्र निवडणुका घेण्याबद्दल बोलत नाही, त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता नाही. संविधानाने निवडणूक आयोगाला निवडणुकांशी संबंधित सर्व कर्तव्ये पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.

नचियाप्पन यांनी असा दावा केला की लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १४ आणि १५ मध्ये सुधारणा केल्याने, निवडणूक आयोगाला विधानसभा विसर्जित होण्याच्या तारखेच्या सहा महिने आधीच नव्हे तर विसर्जित झाल्यानंतर पुढील काही महिन्यांत निवडणुका अधिसूचित करण्याचा अधिकार मिळतो, ज्यामुळे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास मदत होईल.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेता येत नाहीत तर या प्रक्रियेद्वारे, काही निवडणूक चक्रांमध्ये घेतल्या जाऊ शकतात.

भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष जवळजवळ दोन-तृतीयांश विधानसभांमध्ये सत्तेत आहेत. देशावर राज्य करणारे हे युती लोकसभेसोबत विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास सहमती देऊन एकाच वेळी निवडणुका राबविण्याच्या दिशेने मोठी झेप घेऊ शकते.