Chandrachud : वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक संविधानाविरुद्ध नाही; चंद्रचूड यांनी संसदीय समितीला सांगितले- ECच्या अधिकारांवर चर्चेची गरज

By, Pravin Wankhade - July 12, 2025 09:00:34

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Chandrachud वन नेशन-वन इलेक्शन या १२९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) ची शुक्रवारी संसद भवनात बैठक झाली. यामध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश (सीजेआय) डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेहर यांनी संसदीय समितीसमोर आपल्या सूचना सादर केल्या.Chandrachud

वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करणारे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम करत नाही. ते म्हणाले की, विधेयकातील निवडणूक आयोगाच्या (EC) अधिकारांशी संबंधित काही तरतुदींवर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

माजी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, विधेयकातील तरतुदी लागू करण्यासाठी विधानसभेच्या कार्यकाळात कोणताही बदल करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने नव्हे तर संसदेने घ्यावा. ज्या बाबी पुढे ढकलण्याची आवश्यकता आहे, त्या संसदेच्या मान्यतेने करता येतील.

Devedra Fadanvis : हातात बंदूक घेऊन व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्यांविरुद्ध जनसुरक्षा विधेयक, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आणि सूचना घेण्यासाठी भाजप खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३९ सदस्यीय जेपीसी स्थापन करण्यात आली आहे. जेपीसीचे काम विधेयकावर व्यापक चर्चा करणे, विविध भागधारक आणि तज्ञांशी चर्चा करणे आणि सरकारला त्यांच्या शिफारसी देणे आहे.

ही जेपीसीची ५ वी बैठक होती. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी, भाजप खासदार अनुराग ठाकूर, संबित पात्रा आणि जेपीसीचे इतर सदस्य त्यात सहभागी झाले होते. अनेक विरोधी पक्ष या विधेयकातील तरतुदींना विरोध करत आहेत. बैठकीनंतर एका विरोधी खासदाराने सांगितले की, हे विधेयक निवडणूक सुधारणांचा पर्याय असू शकत नाही.

जेपीसीची पहिली बैठक ८ जानेवारी रोजी झाली. यामध्ये सर्व खासदारांना १८ हजारांहून अधिक पानांचा अहवाल असलेली ट्रॉली देण्यात आली. यामध्ये कोविंद समितीच्या अहवालाच्या २१ प्रती आणि हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये परिशिष्ट समाविष्ट आहे. यामध्ये सॉफ्ट कॉपी देखील समाविष्ट आहेत.

वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे काय…

भारतात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे. म्हणजेच, मतदार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी एकाच दिवशी आणि त्याच वेळी मतदान करतील.

स्वातंत्र्यानंतर, १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा वेळेपूर्वीच विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर, डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभा देखील विसर्जित करण्यात आली. यामुळे, वन नेशन-वन इलेक्शन ही परंपरा खंडित झाली.