India Ordered : भारताने रॉयटर्ससह 2,300 खाती ब्लॉक करण्यास सांगितले; Xचा दावा- विरोधानंतर आदेश मागे घेतला

By, Pravin Wankhade - July 9, 2025 11:30:03

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India Ordered मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने मंगळवारी दावा केला की, भारत सरकारने ३ जुलै रोजी २,३०० हून अधिक अकाउंट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात जागतिक वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अधिकृत हँडलचाही समावेश होता.India Ordered

एक्सच्या ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेयर्स टीमने एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत ही सर्व खाती ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) एका तासाच्या आत आदेशाचे पालन करण्यास आणि कोणतेही कारण न देता खाती अनिश्चित काळासाठी ब्लॉक करण्यास सांगितले.

विरोधी पक्षनेते पदासाठी संख्याबळ तोकडे, म्हणून महाविकास आघाडीचे नेते सरन्यायाधीशांकडे धावले!!

जनतेच्या निषेधानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला

एक्सच्या मते, सार्वजनिक निषेधानंतर, सरकारने रविवारी रॉयटर्स (@Reuters and @ReutersWorld) खाती अनब्लॉक करण्याची विनंती केली. ही खाती रविवारी भारतातील वापरकर्त्यांसाठी ब्लॉक करण्यात आली होती, परंतु त्याच दिवशी नंतर ती पुनर्संचयित करण्यात आली.

भारतातील प्रेस सेन्सॉरशिपबद्दल चिंता व्यक्त करताना, X ने सांगितले की ते सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहे. तथापि, भारतीय कायद्यानुसार, X ला या सरकारी आदेशांविरुद्ध कायदेशीर आव्हान देण्यास अडथळा येत आहे. कंपनीने प्रभावित वापरकर्त्यांना न्यायालयांद्वारे कायदेशीर उपाय शोधण्याचे आवाहन केले आहे.

मंत्रालयाचे उत्तर: कोणताही नवीन आदेश दिलेला नाही.

दुसरीकडे, MeitY ने X च्या दाव्यांचे खंडन केले आणि म्हटले की, ३ जुलै रोजी कोणताही नवीन ब्लॉकिंग आदेश जारी करण्यात आला नव्हता. मंत्रालयाने असा दावा केला की, रॉयटर्सच्या खात्यांच्या ब्लॉकिंगची माहिती मिळताच, ते ५ जुलैपासून X शी सतत संपर्कात होते आणि खाती पुनर्संचयित करण्यासाठी प्रयत्न करत होते.

मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, X ने तांत्रिक कारणांमुळे उशीर केला आणि 6 जुलै रोजी रात्री 9 नंतरच रॉयटर्स आणि इतर URL अनब्लॉक केले, ज्याला 21 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला.

X ने सरकारविरुद्ध खटला दाखल केला

माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गत जारी केलेल्या ब्लॉकिंग आदेशांना आव्हान देत एक्सने कर्नाटक उच्च न्यायालयात भारत सरकारविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, या आदेशांमध्ये पुरेसे सुरक्षा उपाय नाहीत. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

X ने मार्चमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत सुधारणा मागितल्या आहेत, ज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीतील नियम 3(1)(d) रद्द करणे समाविष्ट आहे, जो सरकारी संस्थांना मध्यस्थांना (X सारख्या) सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार देतो.

X आणि सरकारमध्ये आधीच वाद आहे

X आणि भारत सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या वर्षी मे महिन्यात, X च्या ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेयर्स टीमचे हँडल भारतात ब्लॉक करण्यात आले होते, जे एका दिवसानंतर अनब्लॉक करण्यात आले. त्यावेळी सरकारने ८,००० खाती ब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केला होता.

कायदेशीर वादाचा आधार

X च्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, कलम 79(3)(b) सरकारला मध्यस्थांना ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करण्याचा अधिकार देत नाही. जर मध्यस्थांनी सरकारच्या ब्लॉकिंगच्या आदेशांचे पालन केले नाही, तर त्यांना दिलेली वैधानिक प्रतिकारशक्ती काढून टाकण्याचा हा कलम प्रयत्न करतो.

हे माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) कायदा, २०२१ च्या नियम ३(१)(ड) सोबत जोडलेले आहे, ज्यामुळे सरकारला सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देण्याची परवानगी मिळते.