Bihar Nitish Kumar : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नितीश सरकारचा निर्णय; बिहारमध्ये नोकऱ्यांत फक्त स्थानिक महिलांनाच 35% आरक्षण

By, Pravin Wankhade - July 9, 2025 11:00:47

0

वृत्तसंस्था

पाटणा : Bihar Nitish Kumar बिहार सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील महिलांसाठीचे ३५% आरक्षण फक्त राज्यातील कायमस्वरूपी रहिवाशांसाठी मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठीचे धोरण लागू करण्याची मागणी वाढत होती.Bihar Nitish Kumar

अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ म्हणाले, ‘महिला आरक्षणाबाबत प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील कायमस्वरूपी रहिवासी महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य आणि नोकरीची सुरक्षितता वाढेल. वास्तविक राज्य सरकारने २०१६ मध्ये सर्व स्तरांवर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३५% आरक्षण लागू केले. आतापर्यंत कोणत्याही राज्यातील महिला त्याचा लाभ घेऊ शकत होत्या. दुसरीकडे, पुरुष दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने नागरी सेवा प्रोत्साहन योजनेलाही मान्यता दिली आहे.Bihar Nitish Kumar

विरोधी पक्षनेते पदासाठी संख्याबळ तोकडे, म्हणून महाविकास आघाडीचे नेते सरन्यायाधीशांकडे धावले!!

अपंगांसाठी नागरी सेवा प्रोत्साहन योजना

बिहार सरकारने दिव्यांगजन नागरी सेवा प्रोत्साहन योजना नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ मागासवर्गीय, सामान्य श्रेणीतील किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) उमेदवारांना दिला जाईल.

तथापि, त्यांना राज्यातील इतर कोणत्याही नागरी सेवा तयारी योजनेतून कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही याची खात्री करावी लागेल. अशा परिस्थितीत, जर त्यांनी बीपीएससी किंवा यूपीएससीची प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण केली तर त्यांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी ५० हजार रुपये आणि मुलाखतीच्या तयारीसाठी १ लाख रुपये मदत रक्कम दिली जाईल.

दिव्यांग व्यक्तींना नागरी सेवांमध्ये यश मिळविण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळात या अजेंड्यांनाही मंजुरी देण्यात आली-

बाजरी योजना: २०२५-२६ मध्ये खरीप हंगामात भरड धान्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ४६.७५ कोटी रुपये खर्च केले जातील.

डिझेल अनुदान योजना: जर मान्सून कमकुवत असेल, दुष्काळ असेल किंवा कमी पाऊस पडला असेल तर भात, मका, ताग, डाळी, तेलबिया, भाज्या, औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींच्या सिंचनासाठी १०० कोटी रुपयांची डिझेल अनुदान योजना राबवली जाईल.

गहू बियाणे योजना: रब्बी हंगामात चांगल्या दर्जाच्या गहू बियाण्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ६५ कोटी रुपये खर्च केले जातील.

हरभरा (डाळी) प्रोत्साहन योजना: रब्बी हंगामात हरभराचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ३०.२१ कोटी रुपये खर्च केले जातील.

शहरांमध्ये स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक नैसर्गिक वायूचा वापर वाढवण्यासाठी बिहार शहरी वायू वितरण धोरण २०२५ मंजूर करण्यात आले आहे.

शिक्षण विभाग: नालंदा आणि गोपाळगंज येथील सैनिक स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या बिहारमधील विद्यार्थ्यांना पोषण (अन्न) आणि शालेय खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीची रक्कमवाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा बदल २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल.