Chandrashekhar Bawankule : राज्यात २४ तास वाळू वाहतूक सुरू; नव्या धोरणाची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून विधानसभेत घोषणा

By, Pravin Wankhade - July 4, 2025 11:00:29

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Chandrashekhar Bawankule राज्यात वाळू वाहतुकीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे( chandrashekhar Bawankule ) यांनी विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता वाळू वाहतूक २४ तास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी महाखनिज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी (इ-ट्रान्झिट पास) काढता येईल, अशी सोय सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. Chandrashekhar Bawankule

याआधी सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेतच उत्खनन आणि वाहतूक परवानगी होती. मात्र, दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्यामुळे वाहतुकीची क्षमता पूर्णतः वापरली जात नव्हती आणि त्यामुळे अवैध वाळू वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळत होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने २४ तास वाहतूक अनुमतीचा निर्णय घेतला आहे.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, वाळू वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामध्ये प्रत्येक वाळू घाटाचे जिओ-फेन्सिंग, घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे, आणि वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ट्रॅकिंग डिव्हाईस लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

भाजपात प्रवेशाची भाऊगर्दी, आपापसांतच करणार धुमश्चक्री; विरोधकांचा गोट रिकामा करायची खेळी!!

नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादेतून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ५ एकर जमीन देण्यात येणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत राज्यात एकूण १००० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

घरकुल लाभार्थ्यांसाठी देखील मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. एनजीटीच्या अटीमुळे काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी जिथे पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, अशा घाटांवरून वाळूचा पुरवठा सुरूच राहणार आहे.

नवीन धोरणावर सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी मागणी मान्य करत बावनकुळे यांनी सांगितले की, “या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. जनतेकडून आलेल्या १२००हून अधिक सूचना विचारात घेऊनच अंतिम धोरण तयार करण्यात आले आहे.”

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या उदाहरणाचा उल्लेख करत बावनकुळे यांनी सांगितले की, “नवीन धोरणानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्याच निविदेमधून राज्याला १०० कोटी रुपये रॉयल्टी मिळाली आहे. हे धोरण अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातूनही राज्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.”